काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा छानबिन गर्न बनाउने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा ४ बुँदे सहमति भएको छ । कार्यदलबीचको सहमतिपत्र कानूनमन्त्री पदम गिरीले सदस्यहरूको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बुझाएका छन् ।

कानून मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा टीओआरमा जुटेको सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने सहमति भएको छ । सहमतिसँगै अनुसूचीमा छानबिनको दायरामा ल्याइने समस्याग्रस्त २९ सहकारीको नाम पनि राखिएको छ ।