सरकारले विद्यमान कानुन र संरचनाबाट सहकारीको समस्या समाधान गर्न सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैकमा सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न फास्ट ट्र्याकबाट कानुन बनाउने निर्णय गरेको छ ।

नियमित प्रक्रियाबाट समस्या समाधान हुँदैन भन्नेमा मन्त्रिपरिषद् एकमत देखिएको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्
उनले अगाडि भनिन्, ‘विद्यमान कानुन र संरचना बाट सहकारीको समस्या समाधान सम्भव छैन। त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

अर्कोतिर सरकारकै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने स्वयं केही सहकारीमा भएको अनियमितामा संलग्न रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ । आफ्नो मागलाई वेवास्ता गरेको भन्दै कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेपछि सरकारले अधिवेशन नै स्थगित गरेको थियो ।

उनले फास्ट ट्र्याकबाट कानुन बनाउने र आवश्यक पर्‍यो भने छुट्टै संरचना पनि बनाएर सहकारीको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर छलफल भएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयबाट वर्कआउट गरेर अगाडि बढाउँछौं ।’
यश भन्दा अघि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. जयकान्त राउत नेतृत्वको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले २०८० भदौमा बुझाएको प्रतिवेदनमै सहकारी समस्या समाधानका लागि नीतिगत र कानुनी सुधार गर्न सुझाएको थियो ।

अर्कोतिर सरकारकै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने स्वयं केही सहकारीमा भएको अनियमितामा संलग्न रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ । आफ्नो मागलाई वेवास्ता गरेको भन्दै कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेपछि सरकारले अधिवेशन नै स्थगित गरेको थियो ।