५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएका अलपत्र आयोजना ‘अन्तिम मौका’ मा, ठेकदारलाई म्याद थप्ने सरकारको निर्णय विवादमा

काठमाडौं । लामो समयदेखि अलपत्र परेका र म्याद सकिएका विकास आयोजनालाई सरकारले अन्तिम पटक म्याद थप्ने बाटो खुला गरेपछि उक्त निर्णयलाई लिएर सरकारभित्रै मतभेद देखिएको छ। सार्वजनिक खरिद (१५औँ संशोधन) नियमावली, २०८३ जारी गर्दै सरकारले कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका आयोजनालाई थप समय दिने व्यवस्था गरे पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयभित्रैबाट यसको आलोचना भएको छ।

सरकारले २०८३ असार ३० गते राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीमार्फत सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२० मा ‘१२०क’ थप गरी विशेष व्यवस्था गरेको हो। यसअनुसार तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुन नसकेका तर कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका आयोजना तथा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सम्झौता भई म्याद सकिएका आयोजनाले निश्चित सर्त पूरा गरे म्याद थप पाउनेछन्।

यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले यो निर्णय निर्माण व्यवसायीहरूको निरन्तर दबाबपछि गरिएको दाबी गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार आयोजना सम्पन्न गराउने नाममा सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक–पटक संशोधन गर्ने अभ्यासले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ। म्याद थपकै प्रयोजनका लागि नियमावली १० पटकभन्दा बढी संशोधन भइसकेको उनको भनाइ छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार म्याद थपका लागि निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा सेवाप्रदायकले नियम लागू भएको ३० दिनभित्र काम सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण, त्यसको औचित्य र नयाँ कार्यतालिकासहित निवेदन दिनुपर्नेछ।

म्याद थपको आधारका रूपमा सरकारले चार अवस्था तोकेको छ—सरकार वा सार्वजनिक निकायले काम रोक्नु, बजेट विनियोजन नहुनु, बजेट अभावका कारण समयमा भुक्तानी हुन नसक्नु तथा खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएका ‘कम्पेन्सेसन इभेन्ट्स’ अन्तर्गतका अन्य कारण।

सरकारले यसपटक म्याद थपसँगै कडा सर्त पनि राखेको छ। म्याद थप भए पनि ठेकदारले कुनै अतिरिक्त आर्थिक दाबी गर्न पाउने छैनन् भने सरकारले पनि पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्ने छैन।

त्यस्तै, सार्वजनिक निकायका प्रमुखले निवेदन परेको ३० दिनभित्र म्याद थपबारे निर्णय गर्नुपर्नेछ। निर्णयमा ढिलाइ गर्ने कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, ठेकदारले तोकिएको समयभित्र निवेदन नदिएमा वा थपिएको अवधिमा पनि काम सम्पन्न नगरेमा सम्झौता अन्त्य गरी कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिनेछ। त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने तथा सम्बन्धित मन्त्रालयले थपिएको अवधिको प्रगतिको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा समेटिएको छ।

सरकारले यसलाई रोकिएका आयोजनालाई सम्पन्न गराउने ‘अन्तिम अवसर’ को रूपमा व्याख्या गरेको भए पनि प्रशासनिक वृत्तमा भने यसले ठेकदारलाई संरक्षण गर्ने पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ।