३१ वर्षपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, अतिक्रमित सरकारी जग्गा सरकारको नाममा ल्याइने

काठमाडौं । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणबारे ३१ वर्षअघि तयार पारिएको रावल आयोगको प्रतिवेदन बल्ल कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । सरकारले आयोगले औँल्याएका अतिक्रमित सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेदन, २०५२ ले औँल्याएका सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले प्रतिवेदन पेस गरेपछि त्यसका आधारमा मन्त्रालयले जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

निर्णयअनुसार प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा घुसाइएको भनी उल्लेख भएका कित्ताहरूबाट घुसेको भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट रूपमा कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिनेछ ।

त्यस्तै, प्रतिवेदनमा पूरै क्षेत्रफल सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको भनी उल्लेख भएका कित्ताहरूलाई समेत एकमुष्ट रूपमा नेपाल सरकारको नाममा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव छन् ।

तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार अब सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी सम्बन्धित कित्ताबाट क्षेत्रफल कट्टा गरेर सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।