काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईविरुद्ध महाभियोगको माग गर्दै संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको निवेदन संविधानसम्मत नभएको भन्दै अघि नबढ्ने भएको छ।
संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले निवेदन पेस भएको भए पनि संविधान र कानुनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार नआएकाले त्यसलाई अगाडि बढाउन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।
केही सांसद तथा कानुनविद्सँग परामर्श गरेपछि शंकर रजकले उक्त निवेदन संसद् सचिवालयमा पेस गरेका थिए।
महासचिव पाण्डेयका अनुसार संविधानमा एक जना व्यक्तिले यसरी महाभियोगसम्बन्धी निवेदन उजुरीका रूपमा पेस गर्ने व्यवस्था छैन।
‘संसद्मा यो निवेदन प्रक्रियामा जाँदैन। संविधानविपरीत छ। उजुरीको रूपमा त्यसरी एकजना व्यक्तिले पेस गर्न मिल्दैन,’ पाण्डेयले भने।
उनले संविधान र कानुनबमोजिम निवेदन दिने प्रक्रिया नमिलेका कारण महाभियोगसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने आधार नै नरहेको बताए।
यससँगै रेग्मी र राईविरुद्ध पेस गरिएको महाभियोगसम्बन्धी निवेदन प्रारम्भिक चरणमै रोकिएको छ।
© 2026: Fast news मा सर्वाधिक सुरक्षित छ । बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा
Developed by: Webbank nepal Pvt.Ltd
प्रतिक्रिया