ग्यास उद्योगीमाथि सरकारको कडा चेतावनी, ५८ वटै उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्ने मन्त्री यादवको संकेत

काठमाडौं,  बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव चर्किएपछि सरकारले ग्यास उद्योगीमाथि कडा कदम चाल्ने संकेत गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले आपूर्ति सहज बनाउन असहयोग गरेको भन्दै देशभर सञ्चालनमा रहेका ५८ वटै ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएकी छन् ।

बुधबार संघीय संसद्अन्तर्गतको उद्योग समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले पैसा तिरेर पनि उपभोक्ताले ग्यास नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न सरकार कठोर निर्णयमा जानुपर्ने बताइन् ।

उनका अनुसार सरकार र नेपाल आयल निगमले पटक–पटक आग्रह तथा पत्राचार गरे पनि ग्यास उद्योगीले आपूर्ति व्यवस्थापनमा अपेक्षित सहयोग नगरेको गुनासो छ । उनले ग्यास उद्योगीले सरकार र आयल निगमलाई नै अटेर गर्न थालेको आरोप लगाइन् ।

मन्त्री यादवले काठमाडौं उपत्यकाका लागि पठाइएको ठूलो परिमाणको ग्यास बजारसम्म नपुगेको दाबीसमेत गरिन् । पछिल्ला दिनमा काठमाडौं पठाइएको करिब ४८ हजार सिलिन्डरमध्ये उपत्यकामा १९–२० हजारभन्दा बढी मात्र उपभोक्ताले पाएको उनको भनाइ थियो ।

‘हिजोअस्ति ४८ हजार सिलिन्डर हामीले काठमाडौं पठाएका छौं, तर यहाँ १९–२० हजारभन्दा बढी कसैले पाएको छैन, कहाँ गयो त्यो सिलिन्डर ?’ मन्त्री यादवले प्रश्न गरिन् ।

उनले ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याबारे आयल निगमले पटक–पटक पत्राचार गरे पनि उद्योगीबाट सहयोग नपाएको बताउँदै यसमा सरकारी निकायको समेत मिलेमतो भए–नभएको छानबिन गर्नुपर्ने संकेत गरिन् ।

‘धेरै उद्योग आवश्यक छैन’

मन्त्री यादवले नेपालजस्तो मुलुकमा हाल सञ्चालनमा रहेका ग्यास उद्योगको संख्या आवश्यकता भन्दा बढी रहेको टिप्पणीसमेत गरिन् । उनले दुईवटा ग्यास उद्योगले समेत मुलुकको आवश्यकता धान्न सक्ने दाबी गर्दै सबै उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हाम्रो जस्तो देशमा दुईवटा भन्दा बढी ग्यास उद्योग चाहिएकै छैन, धेरैमा दुईटा भए पुग्छ, सबै खारेज गर्नुपर्छ ।’

मन्त्री यादवले उद्योगीहरूसँग पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि आपूर्ति सहज हुन नसकेको बताउँदै संकटका बेला निजी क्षेत्रको असहयोग स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारिन् ।

आयल निगमलाई आफ्नै ग्यास उद्योग खोल्न सुझाव

निजी क्षेत्रमाथि अत्यधिक निर्भर हुँदा संकटका बेला आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको भन्दै मन्त्री यादवले नेपाल आयल निगमले आफ्नै मातहतमा ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

हाल नेपालमा साल्ट ट्रेडिङको २० प्रतिशत हिस्सासहित ५८ वटा निजी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहेको बताउँदै उनले संकटको समयमा उद्योगीहरूले न्यूनतम आवश्यकतासमेत पूरा नगरेको आरोप लगाइन् ।

उनका अनुसार ५८ वटै उद्योगले दैनिक कम्तीमा ३/३ हजार सिलिन्डर काठमाडौं पठाएको भए अहिलेको जस्तो अभावको अवस्था आउने थिएन ।

मन्त्री यादवले भनिन्, ‘५८ वटा ग्यास उद्योगले ३/३ हजारका दरले हरेक दिन काठमाडौंमा सिलिन्डर पठाइदिएको भए आज यो स्थिति आउने थिएन ।’

सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न खोजिरहेका बेला निजी क्षेत्रको असहयोगले उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा परेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो । पैसा तिरेर पनि अत्यावश्यक वस्तु नपाउने अवस्था राज्यका लागि नै लज्जाजनक भएको उनले बताइन् ।

ग्यास आपूर्तिमा देखिएको अवरोध तत्काल समाधान नभए उद्योगीमाथि नियामकीय कारबाहीदेखि लाइसेन्स खारेजीसम्मका विकल्पमा सरकार जान सक्ने उनको चेतावनी छ ।