फास्ट न्युज
रसुवा । भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीको पाँच दिन बितिसक्दा पनि रसुवाका विकट बस्तीका पीडितहरू राहतको प्रतीक्षामा छन्। सरकारी तथ्यांकमा भने राहत सामग्रीका ट्रक, बोलेरो र हेलिकप्टर उडानको सूची लामो छ। यही विरोधाभासले अहिले एउटा प्रश्न खडा गरेको छ—सरकारले पठाएको भनिएको राहत आखिर कहाँ पुगिरहेको छ ?
गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका–३ की पेम्बा ल्हामु तामाङका लागि बाढी गएको पाँच दिन बित्दा पनि राहतको कुनै संकेत आएको छैन। घरमा भएको खाद्यान्न सकिन थालेपछि उनको चिन्ता झन् बढेको छ। गाउँमा बिजुली छैन, सडक र बाटोघाटो बाढीले बगाएको छ। उद्धार तथा राहतका लागि हेलिकप्टर आउला कि भनेर आकाशतिर हेर्नु उनको दैनिकी बनेको छ।
हेलिकप्टरको आवाज सुन्दा पेम्बालाई आफ्नै गाउँका लागि राहत आएको हो कि भन्ने आशा पलाउँछ। तर हेलिकप्टर राहत नछाडीकन आकाशमै हराउँदा उनको आशा पनि निराशामा परिणत हुन्छ।
‘अहिले त जसोतसो घरमै भएका खानेकुरा खाइरहेका छौं। तर अब पनि राहत आएन भने बाढीमा बगेसरह हुन्छौं,’ उनले भनेकी छन्, ‘बत्ती नहुँदा गाउँ नै अँध्यारो छ। बाटोघाटो सबै बगेका कारण कसैले भोकै जेलमा राखेको जस्तो भएको छ।’
पेम्बाको समस्या उनको परिवारको मात्रै होइन। गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका–२ र ५ का बासिन्दासमेत दालचामलको अभावमा घरमा बाँकी रहेको खाद्यान्न र पानीकै भरमा दिन काटिरहेका छन्।
गाउँपालिका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङका अनुसार राहतका लागि पटक–पटक पहल गर्दा पनि प्रभावित बस्तीमा हालसम्म एक बोतल पानीसमेत पुग्न सकेको छैन।
‘सबैले राहत पुग्यो कि पुगेन भनेर फोन गर्छन्। तर पठाउन कसैले पठाइरहेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘म आफैं पनि राहतका लागि दिनरात प्रयास गरिरहेको छु। तर उपलब्ध गराउन सकेको छैन।’
उता, रसुवाकै आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकामा सुरुमा आएको केही राहतसमेत सकिइसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष बुचुङ तामाङ बताउँछन्। राहत सकिएपछि स्थानीयको दबाब बढेको छ।
‘आजसम्मलाई त पुग–नपुग केही गरी कट्ला। तर भोलिसम्म पनि आएन भने हाहाकार हुन्छ,’ उनी भन्छन्।
सरकार भने प्रभावित क्षेत्रमा राहत निरन्तर पठाइरहेको दाबी गरिरहेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार ३७ ट्रक र ३५ बोलेरोमार्फत खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ। त्यस्तै, हेलिकप्टरबाट ८ वटा उडान गरेर राहत सामग्री पठाइएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ।
भदौ १४ गते मात्रै रसुवाका लागि स्थल तथा हवाईमार्गबाट खाद्य, गैरखाद्य, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीसहित पाँचवटा पोर्टेबल जेनेरेटर पठाइएको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ।
नेपाली सेनाले पनि हेलिकप्टरमार्फत राहत सामग्री ढुवानी गरिरहेका तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत राहत सामग्री संकलन तथा प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने क्रम जारी रहेको जानकारी दिइरहेका छन्।
तर समस्या त्यहीँ देखिन्छ—राहत गएको तथ्यांक छ, तर राहत पाएको पीडितको सूची स्पष्ट छैन।
सरकारका अनुसार काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा संकलित राहत सामग्री स्थल तथा हवाईमार्गबाट नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथिल ब्यारेक र रसुवाको उत्तरगयासम्म पुर्याइएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एमआई–१७ हेलिकप्टरमार्फत खाद्य सामग्री रसुवाको धुन्चे पुर्याइएको तथा स्थलमार्गबाट पनि धुन्चे र उत्तरगया गाउँपालिकातर्फ राहत पठाइएको बताएका छन्।
तर प्रभावित बस्तीमा पुग्नुपर्ने राहत बट्टार, धुन्चे वा अन्य सुरक्षित स्थानमै थुप्रिएर बसेको हो कि वास्तविक पीडितसम्म पुगेको हो, त्यसको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक भएको छैन।
नुवाकोटको बट्टारसम्म राहत बोकेका गाडी पुगिरहेका छन्। तर त्यसपछि प्रभावित क्षेत्रमा जाने बाटो नै ठूलो अवरोध बनेको छ।
बट्टारका स्थानीय राकेश न्यौपानेका अनुसार राहत बोकेका धेरैजसो गाडी नेपाली सेनाको मैथिल ब्यारेक आसपास रोकिएका छन्।
‘सेनाले उद्धार गरेकाहरूलाई यही ब्यारेकमा ल्याएको देख्दा धेरैलाई यहीँ राहत बाँड्ने हो जस्तो लाग्छ। बाँड्न सुरु गरेको केहीबेरमै लुछाचुँडी हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘वास्तविक पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन्।’
उनका अनुसार कतिपय ठाउँमा राहत वितरण गर्दा पीडितसम्म पुर्याउनुभन्दा सहज पहुँच भएको स्थानमा वितरण गरेर फोटो खिच्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
राहत संकलनमा सुरुदेखि नै खटिएका अभिनव जोशी पनि सडकको अवस्थाका कारण राहत सामग्री नुवाकोटबाट अगाडि लैजान समस्या भएको बताउँछन्।
राहत नपुगेको गुनासो र सरकारको राहत पुगिरहेको दाबीबीच रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रुवप्रसाद अधिकारीको भनाइले अवस्थाको वास्तविकता केही हदसम्म प्रस्ट पार्छ।
उनका अनुसार राहत सामग्री प्रशासनसँग छ र वितरण पनि भइरहेको छ, तर आवश्यक मात्रामा प्रभावित बस्तीमा पुर्याउन सकिएको छैन।
‘बाढीले सडक सबै अवरुद्ध छ। मौसमका कारण निरन्तर हेलिकप्टर पनि उड्न सकेको छैन,’ अधिकारीले भनेका छन्, ‘उडे पनि सीमित क्षमता भएकाले समस्या छ। पर्याप्त नहोला, तर छाक टर्ने गरी राहत गइरहेको छ।’
यसको अर्थ सरकारले राहत पठाएको छैन भन्ने होइन। समस्या राहतको उपलब्धताभन्दा पनि त्यसलाई अन्तिम प्रभावित परिवारसम्म पुर्याउने संयन्त्रमा देखिएको छ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपालले विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट ठूलो सहयोगको प्रतिबद्धता पाएको सरकारको दाबी छ। भारत, चीन, अमेरिका, यूएई, अस्ट्रेलियालगायतका देशबाट मानवीय सहायता आएको बताइएको छ।
भारतले मात्रै तीन चरणमा ५७.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि पठाएको सरकारी विवरण छ। एडीबी, विश्व बैंक, अमेरिका र अस्ट्रेलियाबाट समेत नगद, अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको विवरणसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ।
तर यहीबीच रसुवाका गाउँमा भने दालचामल सकिँदै गएको छ, बिजुली छैन र सडक सम्पर्क टुटेको छ।
त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न राहत कति आयो भन्ने होइन, आएको राहत कति परिवारको भान्सासम्म पुग्यो भन्ने हो।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार राहतका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा १४ वटा कार्यदल परिचालन गरिएको छ। राहत कार्यदलका प्रमुख सहसचिव जगन्नाथ तिवारीले भने कतै राहत नपुगेको जानकारी आफूहरूकहाँ नआएको दाबी गरेका छन्।
तर रसुवाका स्थानीय जनप्रतिनिधि र पीडितको भनाइ त्यससँग मेल खाँदैन।
एकातिर सरकारी तथ्यांकमा ट्रक, बोलेरो र हेलिकप्टरबाट राहत पुगेको विवरण छ। अर्कोतिर प्रभावित बस्तीमा मानिसहरू घरमा बाँकी रहेको खाद्यान्न खाएर दिन कटाइरहेका छन्।
यही विरोधाभासले राहत वितरणको अन्तिम तहको अनुगमन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
बाढीले सडक, पुल र सञ्चार सम्पर्क नै भत्काइदिएको अवस्थामा राहत सामग्री सुरक्षित स्थानसम्म पुर्याएर मात्र सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन। जुन परिवारको घरमा चुलो बल्न छाडेको छ, राहत त्यही परिवारको हातसम्म पुग्नुपर्छ।
अहिले रसुवामा देखिएको अवस्था यही प्रश्नमा अडिएको छ—सरकारको तथ्यांकमा राहत पुगिरहेको छ, तर पीडितको भान्सामा किन पुगिरहेको छैन ?
फास्ट न्युज
© 2026: Fast news मा सर्वाधिक सुरक्षित छ । बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा
Developed by: Webbank nepal Pvt.Ltd
प्रतिक्रिया