काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा पार्टीभित्र नेतृत्व र महाधिवेशन प्रक्रियालाई लिएर देखिएको विभाजन झन् स्पष्ट बन्दै गएको छ। सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वको पक्षले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिकामाथि प्रश्न उठाउँदै शशांक कोइराला पक्षले छुट्टै कार्यतालिका अघि सार्ने तयारी गरेपछि कांग्रेसभित्रको विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ।
शशांक कोइराला नेतृत्वको १५औँ केन्द्रीय महाधिवेशन तयारी समितिले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा एकपक्षीय रूपमा महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित नहुने जनाएको छ।
समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले पार्टीको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि मंसिर मसान्तमा समाप्त हुने र संविधानले त्यसपछि थप छ महिनाको समय दिने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका छन्। त्यसैले महाधिवेशनका नाममा हतारमा प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा पार्टीभित्रको विवाद समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको पक्षको तर्क छ।
तर, महाधिवेशन गर्नुपर्ने वैधानिक बाध्यता रहेको भन्दै शशांक समूहले पनि आफूहरू प्रक्रिया रोक्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट संकेत गरेको छ। बरु आफ्नो दृष्टिकोणअनुसार १५औँ महाधिवेशन तथा त्यसअन्तर्गतका अधिवेशनको छुट्टै कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
यसअघि नै गगनकुमार थापा नेतृत्वको कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। उक्त कार्यतालिकाअनुसार भदौ १५ देखि वडा तहको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्ने र केन्द्रीय महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने तयारी छ।
यही कार्यतालिकालाई लिएर कांग्रेसभित्र दुई धार देखिएको हो। एउटा पक्षले घोषित तालिकाअनुसार महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहँदा अर्को पक्षले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद टुंगो नलागेसम्म त्यसलाई स्वीकार नगर्ने संकेत गरेको छ।
शशांक पक्षले अदालतबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय आउने विश्वाससमेत व्यक्त गरेको छ। अदालतबाट प्रक्रिया रोक्ने अन्तरिम आदेश नआए चौधौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित वैधानिक केन्द्रीय कार्यसमितिले नै महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उसको भनाइ छ।
यसले कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन अब केवल निर्वाचनको मिति र तालिकाको विषयमा सीमित नरही कुन कार्यसमिति वैधानिक हो र महाधिवेशनको नेतृत्व तथा प्रक्रिया कसले तय गर्ने भन्ने शक्ति संघर्षमा परिणत हुने संकेत गरेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन २०८४ वैशाखमा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनसमेत नजिकिँदै गएको अवस्थामा कांग्रेसभित्रै महाधिवेशनको प्रक्रियालाई लिएर देखिएको यो टकरावले पार्टीको आगामी राजनीतिक रणनीतिमाथि समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया