ग्यास छ भनिरहेको सरकार, झरीमा रित्तो सिलिन्डर बोकेर लाइनमा नागरिक

काठमाडौं । सरकारले बजारमा एलपी ग्यासको आपूर्ति पर्याप्त रहेको दाबी गरिरहेको छ । आयल निगमले आयात नियमित भइरहेको र सामान्य अवस्थाभन्दा बढी ग्यास बजारमा पठाइएको तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरेको छ । तर, काठमाडौं उपत्यकाका नागरिकको भान्साको अवस्था भने सरकारी तथ्यांकभन्दा बिल्कुलै फरक देखिएको छ ।

एक महिनादेखि ग्यास नपाएका उपभोक्ता कहिले डिलर, कहिले उद्योग र कहिले सरकारले तोकेको बिक्री केन्द्र धाउँदै आएका छन् । शनिबारको दृश्यले त ग्यास अभावको वास्तविकता झन् उजागर गरिदिएको छ । बिहानैदेखि खाली सिलिन्डर बोकेर बिक्री केन्द्र पुगेका नागरिक दिउँसो पानी परेपछि पनि घण्टौंसम्म लाइनमा उभिन बाध्य भए ।

टेकुदेखि कीर्तिपुरसम्म र जडिबुटीदेखि बसुन्धरासम्मका बिक्री केन्द्रमा ग्यास लिन पुगेका उपभोक्ताको लामो लाइन देखिन्थ्यो । हातमा नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र र साथमा रित्तो सिलिन्डर बोकेका नागरिकको भीडले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ– सरकारले पर्याप्त ग्यास आएको भनिरहेको छ भने नागरिकले एक सिलिन्डर ग्यासका लागि दिनभरि झरीमा किन उभिनुपरिरहेको छ ?

शनिबार पाँच बिक्री केन्द्रसहित विभिन्न स्थानबाट कुल ६ हजार ८०२ सिलिन्डर ग्यास वितरण भएको आयल निगमले जनाएको छ । टेकुबाट २ हजार २९०, बबरमहलबाट १ हजार ६००, कीर्तिपुरबाट ७६२, चाबहिलबाट ७२० र बसुन्धराबाट ६०० सिलिन्डर वितरण भएको थियो । बालाजु तथा साल्ट ट्रेडिङका जडिबुटी र कालीमाटी काउन्टरसमेत जोड्दा वितरण संख्या ६ हजार ८०२ पुगेको हो ।

निगमले यसलाई करिब सात हजार परिवारको चुलो बल्ने उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको छ । तर, बिक्री केन्द्रसम्म पुगेका सबै उपभोक्ताले ग्यास पाएनन् । कतिपय केन्द्रमा मागअनुसारका ब्रान्डका सिलिन्डर नपुग्दा उपभोक्तालाई कुपन दिएर फर्काइएको छ ।

यहीँनेर सरकारी तथ्यांक र नागरिकको अनुभवबीचको ठूलो अन्तर देखिन्छ ।

उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार साउन १ देखि २९ गतेसम्म भारतबाट २ हजार ७८१ बुलेट ग्यास आयात भएको छ । सामान्य अवस्थामा दैनिक करिब १ लाख १० हजार सिलिन्डर बजारमा जाने गरेकोमा सो अवधिमा औसत १ लाख ३२ हजार सिलिन्डर वितरण भइरहेको दाबी गरिएको छ । अर्थात्, सामान्य अवस्थाभन्दा करिब २२ प्रतिशत बढी ग्यास बजारमा गएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।

तर, आपूर्ति बढेको भनिएको यही अवधिमा उपभोक्ता एक महिनादेखि ग्यासका लागि भौंतारिन बाध्य छन् । त्यसो भए अतिरिक्त भनिएको ग्यास कहाँ गयो ? बजारमा आपूर्ति बढेको हो भने बिक्री केन्द्रमा मागअनुसार सिलिन्डर किन पुग्दैनन् ? र, पुगेका केन्द्रमा पनि हजारौं उपभोक्ता किन खाली सिलिन्डर बोकेर फर्कनुपर्छ ?

यी प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारले दिन सकेको छैन ।

टेकुमा लाइनमा रहेका विश्व अधिकारीका लागि यो अवस्था सामान्य ग्यास अभाव मात्र होइन, अभूतपूर्व संकट हो । ४५ वर्षको जीवनमा पहिलोपटक यस्तो समस्या भोगेको बताउने उनी २०७२ सालको भूकम्पका बेलासमेत खाना पकाउने ग्यासका लागि यस्तो सास्ती व्यहोर्नु नपरेको बताउँछन् । घरको ग्यास सकिएको एक महिना भइसकेपछि आफन्त र छिमेकीको सहयोगमा चलाएको चुलोसमेत अहिले बन्द भएको उनको भनाइ छ ।

गौशालामा बस्दै आएका दीपक मगर पनि बिहान ९ बजेदेखि लाइनमा थिए । दिउँसो ३ बजेसम्म पनि उनको पालो आएको थिएन । पढाइका लागि काठमाडौं आएका विवेककुमार साहको अवस्था पनि उस्तै छ । ग्यास नहुँदा लामो समयदेखि होटलमा खाना खान बाध्य उनी सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमबाट वितरण केन्द्रमा ग्यास पाइने जानकारी पाएपछि बिहानै लाइनमा पुगेका थिए ।

यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । बिक्री केन्द्रमा देखिएको भीडले उपत्यकाका हजारौं परिवार ग्यासको समस्याबाट प्रभावित भएको संकेत गर्छ ।

सरकारले समाधानका रूपमा उपभोक्तालाई निश्चित बिक्री केन्द्रमा बोलाएको छ । तर, यसले समस्या समाधान गर्नुभन्दा झन् नयाँ समस्या थपेको देखिन्छ । घरनजिकको डिलरबाट नियमित रूपमा ग्यास पाउनुपर्ने उपभोक्ता खाली सिलिन्डर बोकेर टाढाटाढाका केन्द्रसम्म पुग्न बाध्य छन् । त्यहाँ पनि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने, पानीमा भिज्नुपर्ने र अन्ततः ग्यास नपाई फर्कनुपर्ने अवस्था छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले अहिलेको वितरण प्रणालीले उपभोक्तालाई सहज बनाउनुको साटो थप सास्ती दिएको बताएका छन् । उनका अनुसार घरनजिकका डिलरमार्फत पारदर्शी र व्यवस्थित वितरण गर्नुपर्नेमा उपभोक्तालाई एउटा केन्द्रबाट अर्को केन्द्रमा धपाउने प्रणालीले समस्या समाधान गर्दैन ।

आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साह भने शनिबारको वितरणलाई एउटा अभ्यासका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार टाढाबाट ग्यास ल्याएर वितरण गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको हो । केही ब्रान्डका बुलेट समयमा नआएकाले समस्या भए पनि छुटेका उपभोक्तालाई कुपनमार्फत भोलिपल्ट ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

ग्यास उद्योगीहरूले पनि निगमले माग गरेअनुसार ग्यास पठाएको दाबी गरेका छन् । नेपाल ग्यासका सञ्चालक गोकुल भण्डारीका अनुसार शनिबार मात्रै पाँच केन्द्रमा २ हजार ८८० सिलिन्डर पठाइएको थियो । तर, मागको तुलनामा त्यो पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ ।

यसले संकटको वास्तविक समस्या आपूर्ति मात्र हो कि वितरण व्यवस्थापन पनि हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ । भारतबाट ग्यास आइरहेको छ, निगमले बजारमा सामान्य अवस्थाभन्दा बढी ग्यास गएको बताइरहेको छ र उद्योगीहरू पनि ग्यास दिन तयार रहेको बताइरहेका छन् । तर, उपभोक्ताको चुलो बलिरहेको छैन ।

अर्थात् समस्या ग्यासको संख्यामा मात्र छैन, ग्यास उपभोक्तासम्म पुग्ने प्रणालीमा पनि छ ।

सरकारले अब तथ्यांक देखाएर मात्रै नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने होइन, ती तथ्यांकको ग्यास वास्तविक रूपमा कहाँ–कहाँ पुग्यो भन्ने सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ । आयात भएको ग्यास कुन उद्योगमा पुग्यो, उद्योगबाट कति डिलरमा गयो, डिलरले कति बिक्री गरे र बजारमा कति सिलिन्डर उपलब्ध छन् भन्ने विवरण पारदर्शी हुन आवश्यक छ ।

त्यसैगरी, कालोबजारी वा कृत्रिम अभाव भएको आशंका छ भने त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही पनि उत्तिकै आवश्यक छ । तर, त्यसको नाममा सम्पूर्ण उपभोक्तालाई दोषी ठहर गरेर परिचयपत्र बोकी झरीमा लाइन बस्न बाध्य बनाउनु समाधान होइन ।

आइतबार पनि उपत्यकाका थप सात स्थानबाट ग्यास वितरण गर्ने घोषणा भइसकेको छ । सम्भवतः ती केन्द्रमा पनि बिहानैदेखि रित्तो सिलिन्डर बोकेका नागरिकको लाम लाग्नेछ । प्रश्न अब फेरि त्यही हुनेछ– एक सिलिन्डर ग्यासका लागि नागरिकले अझै कति दिन यसरी लाइन बस्नुपर्ने हो ?

सरकारले ग्यास पर्याप्त छ भन्ने दाबीलाई तथ्यांकमा होइन, नागरिकको भान्सामा प्रमाणित गर्नुपर्छ । किनकि सरकारी कागजमा जति नै ठूलो संख्यामा ग्यास देखिए पनि चुलोमा आगो बल्न नसकेसम्म ती तथ्यांक नागरिकका लागि कुनै अर्थ राख्दैनन् ।