साउदीसँग अमेरिकाको आणविक सम्झौता, मध्यपूर्वमा हतियार विस्तारको चिन्ता

काठमाडौं । अमेरिका र साउदी अरेबियाबीच भएको नयाँ आणविक ऊर्जा सम्झौताले मध्यपूर्वको रणनीतिक शक्ति सन्तुलनबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। दुवै देशले यसलाई नागरिक प्रयोजनका लागि ऊर्जा सहकार्यको ऐतिहासिक उपलब्धि भनेका छन्। तर सम्झौताले साउदीलाई भविष्यमा युरेनियम संवर्द्धन गर्ने बाटो खुलाउन सक्ने सम्भावनाले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञहरूमा गम्भीर चासो बढाएको छ।

अमेरिकी ऊर्जा विभागका अनुसार यो सम्झौताले शान्तिपूर्ण आणविक ऊर्जा विकास, सुरक्षा र अप्रसारका मापदण्डलाई प्राथमिकता दिनेछ। साथै, अमेरिकी कम्पनीहरूलाई साउदीको नागरिक आणविक कार्यक्रम निर्माण र विस्तारमा ठूलो अवसर प्राप्त हुनेछ। यसले आगामी दशकसम्म अर्बौँ डलर बराबरको आर्थिक तथा प्राविधिक साझेदारीको आधार तयार गर्ने दाबी गरिएको छ।

यद्यपि सम्झौताको विस्तृत पाठ सार्वजनिक नगरिएकाले यसको वास्तविक दायरा अझै स्पष्ट छैन। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार भविष्यमा साउदी अरेबियाले आफ्नै भूमिमा युरेनियम संवर्द्धन गर्न पाउने व्यवस्था हुन सक्ने सम्भावना छ। यही प्रावधानले सबैभन्दा बढी बहस जन्माएको हो, किनभने संवर्द्धित युरेनियम विद्युत् उत्पादनका लागि प्रयोग हुने भए पनि त्यसैबाट आणविक हतियार निर्माण गर्न सकिने क्षमता पनि विकसित हुन सक्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि अमेरिका पहिलोपटक आफ्ना कुनै निकट साझेदारलाई यस्तो सुविधा दिन सहमत भएको हो भने यसले मध्यपूर्वमा आणविक प्रतिस्पर्धाको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ। विशेषगरी इरानसँगको बढ्दो तनाव र क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतीका बीच आएको यो सम्झौतालाई रणनीतिक सन्देशका रूपमा पनि हेरिएको छ।

इजरायलका सुरक्षा तथा आणविक मामिलाका पूर्व अधिकारीहरूले सम्झौताले दीर्घकालमा साउदी अरेबियालाई आणविक हतियार विकास गर्ने आधार तयार गर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि धेरै विश्लेषकले त्यस्तो क्षमता हासिल गर्न दशकौँ लाग्ने र अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी तथा दबाबका कारण प्रक्रिया सहज नहुने बताएका छन्।

अमेरिकी ऊर्जा मन्त्री क्रिस राइटले भने सम्झौताले आणविक सुरक्षा, संरक्षण र अप्रसारका उच्चतम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्ने स्पष्ट गरेका छन्। उनका अनुसार यसले विश्व बजारमा अमेरिकी आणविक प्रविधिको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि थप बलियो बनाउनेछ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो सम्झौता केवल ऊर्जा सहकार्यमा सीमित छैन। यसले अमेरिका–साउदी सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने, अमेरिकी कम्पनीहरूलाई ठूलो आर्थिक अवसर उपलब्ध गराउने र मध्यपूर्वको भू–राजनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सम्भावना बोकेको छ। त्यसैले यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया र सार्वजनिक हुने थप प्रावधानहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको छ।