२० वर्षको स्याटेलाइट सम्झौतामा २० करोडभन्दा बढी क्षति दाबी, प्रतिवेदन अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा

     काठमाडौं । नेपाल टेलिभिजन (एनटीभी) को स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद तथा भाडा सम्झौतामा करिब दुई दशकसम्म भएका निर्णयबाट राज्यलाई २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी पुगेको निष्कर्षसहितको अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेको छ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मंगलबार प्रतिवेदन दुवै निकायमा पठाउँदै त्यसका आधारमा थप अध्ययन, विस्तृत छानबिन तथा कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको हो।

मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन समितिले सन् २००२ देखि २०२२ सम्म नेपाल टेलिभिजनले विदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग गरेको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ सम्झौता, पूरक सम्झौता, एचडी स्तरोन्नति तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाको अध्ययन गरेको थियो। समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको उल्लङ्घन गर्दै गरिएका निर्णयका कारण करिब २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको ठहर गरेको छ।

प्रतिवेदनले स्याटेलाइट सेवा खरिदमा खुला प्रतिस्पर्धा नगरिएको, पुरानै दररेटमा पटक–पटक सम्झौताको अवधि थपिएको, सेवा सुरु हुनुअघि नै भुक्तानी गरिएको, सेवा सञ्चालनपछि थप बिल स्वीकृत गरिएको तथा आवश्यकता भन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिद गरेर संस्थामाथि अनावश्यक आर्थिक भार थोपारिएको उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी, सन् २०१२ मा प्राविधिक मूल्याङ्कनबाट अयोग्य ठहरिएको कम्पनीलाई नै सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको र प्रयोगमा रहेको स्याटेलाइटको आयु सकिन लाग्दा पनि सोही सेवा प्रदायकसँग थप सम्झौता गरिएको विषयलाई पनि समितिले गम्भीर त्रुटिका रूपमा औँल्याएको छ।

अध्ययनले भुक्तानी प्रक्रियामा सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने कर तथा अन्य राजस्वसमेत पूर्ण रूपमा असुल नभएको उल्लेख गर्दै वित्तीय अनुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनमा सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि त्यसपछिका पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

समितिले सन् २०२२ जुन ६ मा नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानल करिब आधा घण्टा बन्द भएको घटनालाई पनि कमजोर निर्णय प्रक्रियासँग जोडेको छ। सञ्चालक समितिलाई यथार्थ सूचना उपलब्ध नगराइएको, प्राविधिक जनशक्तिले आफ्नो भूमिकाअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको तथा लागत अनुमान तयार गर्दा लापरबाही गरिएको कारण संस्थाले अनावश्यक आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, विभिन्न निकायमा परेका उजुरी तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर गत जेठ २१ गते अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अब प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार पुगेपछि यस प्रकरणमा थप अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।