संविधान संशोधनको बहस नयाँ चरणमा, कार्यदलले सरकारलाई बुझायो विस्तृत प्रतिवेदन

काठमाडौं । संविधान संशोधनको आधार तयार गर्ने उद्देश्यले गठित बहसपत्र कार्यदलले आफ्नो अध्ययन तथा परामर्शबाट तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार प्रतिवेदन बुझाइएसँगै संविधान संशोधनको बहस अब औपचारिक रूपमा अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले झण्डै साढे तीन महिनाको अध्ययन, छलफल र परामर्शपछि प्रतिवेदन तयार गरेको हो। सरकारले २०८२ चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूचीअनुसार संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित कार्यदल गठन गरिएको थियो।

२०८२ चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठन भएको कार्यदलले चैत २५ गतेदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको थियो। निर्धारित समय पर्याप्त नभएपछि कार्यदलको कार्यावधि थप गरिएको थियो र थपिएको समयभित्र प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिई सरकारलाई बुझाइएको हो।

प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कार्यदलले २२ वटा औपचारिक बैठकका साथै विभिन्न अनौपचारिक छलफल सञ्चालन गरेको जनाएको छ। पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वकानुन सचिव, पूर्वप्रशासक, महिला प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जना विज्ञसँग प्रत्यक्ष परामर्श गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

यसका साथै संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एसोसिएसन, धार्मिक तथा सामाजिक संघसंस्थासहित १५० भन्दा बढी संस्थासँग लिखित सुझाव संकलन गरिएको कार्यदलले जनाएको छ।

संविधान संशोधनको बहसलाई नागरिकस्तरसम्म विस्तार गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक सूचना जारी गरी डिजिटल माध्यमबाट पनि सुझाव मागिएको थियो। त्यसक्रममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट ४४ हजार ६१३ वटा डिजिटल सुझाव इमेल, ह्वाट्सएप तथा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त भएको कार्यदलको दाबी छ।

कार्यदलले संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक दस्तावेज, संविधानसभाका समितिका प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा न्यायिक नजिरहरूको अध्ययन गर्दै प्राप्त सुझावलाई २० वटा विषयगत क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको जनाएको छ। ती सबै विषय समेटेर कार्यकारी सारांशसहितको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो।

सरकारले अब उक्त प्रतिवेदनको अध्ययन गरी संविधान संशोधनका सम्भावित विषय, प्राथमिकता र राजनीतिक सहमतिका आधार तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि संविधान संशोधनसम्बन्धी राष्ट्रिय बहसले थप गति लिने र राजनीतिक दलहरूबीच सहमति निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अनुमान गरिएको छ।