लोकतन्त्रमा सरकारको गल्तीभन्दा खतरनाक कुरा प्रतिपक्षको मौनता हो

                                             लोकतन्त्रमा सरकारको गल्तीभन्दा खतरनाक कुरा प्रतिपक्षको मौनता हो- रोजन राई

राजनीतिमा कहिलेकाहीँ मौनता पनि सन्देश हुन्छ। तर लामो समयसम्म मौन बसेपछि बोल्दा झन् ठूलो सन्देश जान्छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को पछिल्लो संसदीय अभिव्यक्ति त्यही कारणले अहिले बहसको केन्द्रमा छ। नेपाल–भारत सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषयमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले समस्या कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताए। त्यो कुरा स्वाभाविक थियो। तर त्यसपछि उनले “नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको जानकारी आफूले पाएको” भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि भने प्रश्नहरूको श्रृंखला सुरु भयो। वर्षौंदेखि नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायत भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ। संविधानमै नयाँ नक्सा समेटिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले नेपालको आधिकारिक अडानबारे नै अन्योल सिर्जना गरेको छ। धेरै समयपछि बोलेका प्रधानमन्त्रीले सरकारको धारणा स्पष्ट गर्नेभन्दा आफ्नै कमजोरी उजागर गरिदिएको टिप्पणी अहिले भइरहेको छ। राजनीतिक वृत्तमा त यतिसम्म भनिन थालिएको छ कि प्रधानमन्त्रीले विपक्षीलाई सरकारको आलोचना गर्ने सामग्री दिनुभन्दा पहिले आफैंले आफ्नै कट्टु खोले।

तर समस्या प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा मात्र सीमित छैन। लोकतन्त्रमा सरकार जति बलियो हुन्छ, त्यति नै बलियो प्रतिपक्ष पनि आवश्यक हुन्छ। अहिले अंकगणितका हिसाबले प्रतिपक्ष कमजोर देखिन सक्छ, तर सानो संख्या हुँदैमा प्रतिपक्षको आवाज पनि सानो हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। प्रतिपक्षको आवाज देश र जनताको आवश्यकताअनुसार गर्जनमा सुनिनुपर्छ। दुर्भाग्यवश, अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भूमिका पनि अपेक्षाअनुसार जनपक्षीय र प्रभावकारी देखिएको छैन। सरकारका कमजोरीमाथि सशक्त रूपमा प्रश्न उठाउनुपर्ने नेताहरू कतै विगतका भ्रष्टाचारका फाइल खुल्ने डरले मौन बसेका त छैनन् भन्ने आशंका जनस्तरमा बढ्दो छ। यस्तै, सत्ता र शक्तिको निगरानी गर्नुपर्ने केही सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरू पनि आफ्ना व्यावसायिक स्वार्थ र धन्दाको हिसाबले संयमित देखिन थालेका आरोपहरू सुनिन थालेका छन्।

जब प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ, सञ्चारमाध्यम प्रभावकारी हुँदैनन्, र संसदभित्रको निगरानी संयन्त्र निष्क्रिय बन्छ, तब सरकार स्वाभाविक रूपमा बेलगाम घोडाजस्तो बन्न थाल्छ। मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीहरू आफूले बोलेका प्रत्येक शब्दको राजनीतिक र कूटनीतिक असरबारे संवेदनशील हुन छोड्छन्। प्रधानमन्त्री बालेनको पछिल्लो अभिव्यक्ति त्यसैको एउटा उदाहरण हो। यदि संसदमा बलियो प्रतिपक्ष हुन्थ्यो, यदि राजनीतिक दलहरू जनताको मुद्दामा केन्द्रित हुन्थे, यदि लोकतान्त्रिक निगरानी संयन्त्र सक्रिय हुन्थ्यो भने यस्ता अभिव्यक्तिहरू तुरुन्तै गम्भीर बहसको विषय बन्थे। तर अहिले सरकारभन्दा बढी कमजोरी प्रतिपक्षमा देखिन थालेको छ।

संसद्को ठूलो हिस्सा ओगटेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अवस्था पनि स्पष्ट देखिँदैन। केही सांसदहरू संसदीय अभ्यास र राजनीतिमा नयाँ भएकाले प्रभावकारी भूमिका खेल्न संघर्षरत छन्। केही सांसद पदलाई जनप्रतिनिधित्वभन्दा बढी जागिरका रूपमा लिइरहेका जस्ता देखिन्छन्। केही आफ्नै सरकारको विरोध कसरी गर्ने भन्ने द्विविधामा छन् भने केही सत्ता केन्द्रको वरिपरि घुमेर अवसरको खोजीमा व्यस्त देखिन्छन्।

जब प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ, सञ्चारमाध्यम प्रभावकारी हुँदैनन्, र संसदभित्रको निगरानी संयन्त्र निष्क्रिय बन्छ, तब सरकार स्वाभाविक रूपमा बेलगाम घोडाजस्तो बन्न थाल्छ। मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीहरू आफूले बोलेका प्रत्येक शब्दको राजनीतिक र कूटनीतिक असरबारे संवेदनशील हुन छोड्छन्। प्रधानमन्त्री बालेनको पछिल्लो अभिव्यक्ति त्यसैको एउटा उदाहरण हो। यदि संसदमा बलियो प्रतिपक्ष हुन्थ्यो, यदि राजनीतिक दलहरू जनताको मुद्दामा केन्द्रित हुन्थे, यदि लोकतान्त्रिक निगरानी संयन्त्र सक्रिय हुन्थ्यो भने यस्ता अभिव्यक्तिहरू तुरुन्तै गम्भीर बहसको विषय बन्थे। तर अहिले सरकारभन्दा बढी कमजोरी प्रतिपक्षमा देखिन थालेको छ। लोकतन्त्रमा सरकारको गल्तीभन्दा खतरनाक कुरा प्रतिपक्षको मौनता हो। किनकि सरकारलाई सुधार्ने, सच्याउने र जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षकै हुन्छ। आजको नेपालको राजनीति हेर्दा सरकारको कमजोरी देखिन्छ, तर त्योभन्दा ठूलो समस्या प्रतिपक्ष, संसद र निगरानी संस्थाहरूको कमजोर उपस्थितिमा देखिन्छ। त्यसैले आज प्रश्न केवल प्रधानमन्त्री बालेनले के बोले भन्ने मात्र होइन, प्रश्न यो पनि हो— जब सरकार गल्ती गर्छ, त्यसलाई सच्याउने आवाज किन सुनिँदैन? लोकतन्त्रका लागि यही मौनता सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ।