काठमाडौं । काठमाडौंको ठमेलस्थित कमलपोखरीको एतिहासिक जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिको नाममा गर्नुको कारण पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले मालपोत कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

बैंकर पृथ्वीबहादुर पाण्डेले ठमेल भगवान बहाल अगाडि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नो आमा छायाँदेवी पाण्डेको नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै सो भत्काउनुपर्ने माग गर्दै २०७१ सालमा अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्र, रामहरी श्रेष्ठ लगायत १५ थान मुद्दा सर्वोच्चमा परेको थियो ।

सो मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको इजलासले हाल छायाँ देवी कम्प्लेक्स बनेको साबिक कित्ता नं १६७ र १०४० का जग्गाहरु मिति २०४४ मंसिर २३ मा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता सेस्ता कायम भएकोमा सोही जग्गाबाट कित्ताकाट भई विभिन्न व्यक्तिको नाममा गएको देखिएको के कसरी व्यक्तिको नाममा कित्ताकाट हुन गएको हो ? सोको विवरण गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट झिकाउन आदेश दिएको छ ।

उक्त गुठीको कार्य समितिका अध्यक्ष हिरण्यश्वरमानका छोरा सुरेन्द्रमान प्रधान समेतले सार्वजनिक पोखरी र पोखरीको डिल समेत लाई व्याक्तिको नाममा रहेको छाँया कम्प्लेक्स प्रा.लि कम्पनीको नाममा हक हस्तान्तरण गर्न सहमति पत्र दिइएको हुँदा थुनामा राखी कार्वाही गरी कि.नं साविक १६७ को हाल कायम २४१२, २४१३, १६१७, २००१९, १०४० समेतको कित्ताहरु सार्वजनिक गरी सो जग्गामा बनाइएका संरचनाहरु भत्काउनुपर्ने माग स्थानीयले समेत गरेका छन् ।

थहवी विक्रम शील महाविहार राजगुठीको संरक्षणमा रहेको कमल पोखरी र डील र चोक समेत २६ रोपनी ८ आना क्षेत्रफलका नाईके हिरण्यस्वर मान प्रधान समेतले २०३३ साल २०६२ सालमा गुठी संस्थानको ऐन विपरित मिलापत्र गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सहीछाप गरिदिएकाले हाल उक्त गुठीको कार्य समितिका अध्यक्ष हिरण्यश्वरमानका छोरा सुरेन्द्रमान प्रधान समेतले सार्वजनिक पोखरी र पोखरीको डिल समेत लाई व्याक्तिको नाममा रहेको छाँया कम्प्लेक्स प्रा.लि कम्पनीको नाममा हक हस्तान्तरण गर्न सहमति पत्र दिइएको हुँदा थुनामा राखी कार्वाही गरी कि.नं साविक १६७ को हाल कायम २४१२, २४१३, १६१७, २००१९, १०४० समेतको कित्ताहरु सार्वजनिक गरी सो जग्गामा बनाइएका संरचनाहरु भत्काउनुपर्ने माग स्थानीयले समेत गरेका छन् ।

त्यस्तै अदालतले साविक पोता १८३ नं श्री सिंहसार्थ बाहु गरुण भगवान नाममा दर्ता भएको रोपनी २६ रोपनी ८ आना जग्गा सो १८३ नम्बर पोता भिडाई जग्गा दर्ता भएको छ छैन ? सोको तथ्यगत बेहोरा सहित सो पोता भिडाई कुनै जग्गा दर्ता भएको भए के कुन कित्ता दर्ता÷हाल साबिक भई कसको नाममा कायम रहेको छ ? सो को विवरण गुठी संस्थान कार्यालय वा मालपोत बिभागबाट झिकाउन आदेश भएको छ ।

साथै वादी पुष्पमान प्रधान र प्रतिवादी केयुर शमसेरसमेत भई चलेको खिचोला मेटाई पाउँ भन्ने मुद्दामा उल्लेख भएको चार किल्लाभित्रको २६ रोपनी ८ आना जग्गा हाल के कति कसको नाममा दर्ता सेस्ता कायम रहेको छ ? र सो जग्गा दर्ता भएको भए जग्गाको साबिक स्रोत एवम् सेस्ता विवरण गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट एक महिनाभित्र झिकाउन आदेश जारी भएको छ ।

यो प्रकरणमा हालको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता सुमन पाण्डे जोडिएका छन् । पाण्डे रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य छन् । रास्वपा पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सार्वजनिक जमिन हडपेर संरचना बनाउनेलाई नछाड्ने घोषणा गरेका छन् । सो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन भएकाले यदि छायाँ सेन्टरको विपक्षीमा फैसला आएमा गृहमन्त्री लामिछानेले के गर्छन् पर्ख र हेरको अबस्थामा छ । पाण्डेले यसअघि पहुँचको आधारमा सो कम्प्लेक्सको विषयमा ढाकछोप गर्दै आइरहेको छन् ।

२०४४ सालमा ठमेल वडा नं. २९ को ५७.१४.३.२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सार्वजनिक जग्गा श्री ५ को सरकारले आफ्नो नाममा दर्ता गर्यो । त्यसरी दर्ता गरिएको कमलपोखरीको कित्ता नं १६७ को १२.१३.२.२ रोपनी जग्गाको विवरणमा आवादीमा पर्ती पोखरी र घर जग्गाको महलमा पोखरी कायम गरिएको छ भने जग्गाधनीको नाममा श्री ५ को सरकार लेखिएको छ । मोहीको महलमा पोखरी नै उल्लेख छ । २०३९ सालमा मोहीको महलमा छिरेका केयुरशमशेरको नाम कतै देखिदैंन ।

अम्बिका राणाले २०४७ माघ १८ गते कित्ता नं. १६७ को जग्गा आफु र आफ्नो दाई शंकरप्रसाद शाहको नाममा गुठी रैतानी (ब्यक्तिगत नाममा ) दर्ता गरिन, जसको विरोध भयो । गुठी संस्थानले भुलवश आफ्ना कर्मचारीका कारण सार्वजनिक जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता हुन गएको भन्दै दुई महिना नबित्दै (२०४७ चैत १५ गते) त्यसरी दर्तामा संलग्न श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठीका गुठीयार र सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कार्वाही गर्न र जग्गा श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठी लाई नै फिर्ता गराउने निर्णय गर्यो । राणा र शाहलाई पैसा फिर्ता लिन बोलाईयो । सो निर्णय खारेज गर्न राणा र शाहले गुठी संस्थान बिरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गराए ।