कोशीको साझा कार्यक्रममा स्थानीय मदिरा र गाँजा खेतीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रस्ताव

विराटनगर, कोशी प्रदेशमा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सत्ता सहकार्यपछि तयार पारिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्थानीय मदिरा उत्पादन तथा गाँजा खेतीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषय समेटिएको छ। संसद्बाट पारित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नरहेको यो विषयलाई नयाँ गठबन्धनले साझा राजनीतिक प्रतिबद्धताका रूपमा अघि सारेको हो।

एमाले र नेकपाबीचको सत्ता सहकार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन गठित कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा कार्यदलले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई उक्त कार्यक्रम बुझाएको हो।

साझा कार्यक्रममा जनस्तरबाट लामो समयदेखि उठ्दै आएका स्थानीय मदिरा र गाँजा खेतीसम्बन्धी विषयलाई प्रचलित कानुनको परिधिभित्र राखेर उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

यो विषय प्रदेश सरकारले संसद्बाट पारित गरिसकेको चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भने समेटिएको थिएन। त्यसैले साझा कार्यक्रमका नयाँ राजनीतिक एजेन्डामध्ये स्थानीय मदिरा र गाँजा खेतीसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

साझा कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुनरवलोकन गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। संसद्बाट पारित बजेटलाई थप सन्तुलित र व्यवस्थित बनाउन पुनरवलोकन गर्ने घोषणा गरिएको हो। कांग्रेस र एमालेको सरकारकै पालामा ल्याइएको बजेट पुनरवलोकन गर्ने विषयमा यसअघि नै सहमति भइसकेको थियो।

त्यस्तै, कोशीका पहाडी जिल्लामा किसानका लागि प्रमुख समस्या बनेको बाँदर आतंक नियन्त्रण गर्न नीतिगत पहल गर्ने कार्यक्रमले जनाएको छ। बाँदरका कारण बालीनालीमा भइरहेको क्षतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी नियन्त्रणका लागि ठोस नीति बनाउने प्रतिबद्धता साझा कार्यक्रममा छ।

बसाइँसराइ रोक्न एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणासमेत अघि सारिएको छ। अनियन्त्रित बसाइँसराइ नियन्त्रणका लागि ‘एकीकृत ग्रामीण विकास प्राधिकरण’को संरचनागत व्यवस्था गरी ग्रामीण विकासका नयाँ योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरूको स्थायी संरचना निर्माणलाई पनि साझा कार्यक्रमले प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेश सरकार र मातहतका निकायको स्थायी संरचना स्थापना गर्ने कार्यलाई अघि बढाउने कार्यक्रमले जनाएको छ।

स्वास्थ्यतर्फ भने साझा कार्यक्रमले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमकै अधिकांश विषयलाई निरन्तरता दिएको छ। प्रत्येक जिल्ला अस्पताललाई न्यूनतम ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने, धनकुटा प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने तथा मेची प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने विषय साझा कार्यक्रममा पनि समेटिएका छन्।

पूर्वाधारतर्फ प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने, पुल मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक उपकरणसहित प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्ने तथा रणनीतिक सडक निर्माणलाई पूर्णता दिने विषयलाई निरन्तरता दिइएको छ।

पर्यटनतर्फ कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष २०८३–२०८५ मनाउने कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। कृषिमा परम्परागत खेतीबाट व्यावसायिकतातर्फ जाने, उत्पादकत्व बढाउने तथा दूध, चिया, कफी र अलैँची जस्ता नगदेबालीको प्रवर्द्धन गर्ने नीति अघि सारिएको छ। कृषिमा यान्त्रीकरणलाई समेत जोड दिइएको छ।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको तुलनामा साझा कार्यक्रममा राजनीतिक सहकार्य र कार्यसम्पादनलाई थप जोड दिइएको छ। एमाले र नेकपाबीच आपसी संवाद, समझदारी र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने तथा प्रदेश सभामा रहेका प्रतिपक्षी दलसँग समेत संवाद र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

साझा कार्यक्रमले अनुगमन तथा नतिजामा आधारित कार्यसम्पादनलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। यसले सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनको नियमित मूल्यांकन गर्ने र परिणामलाई आधार बनाएर काम अघि बढाउने संकेत गरेको छ।

कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्दै कार्यदलका संयोजक आङ्बोले संसद्बाट पारित चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई नै मुख्य आधार बनाएर साझा कार्यक्रम तयार गरिएको बताए। त्यसबाहेक केही नयाँ विषय समेटिएको र ती विषय चालु आर्थिक वर्षमा मात्र नभई आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

मुख्यमन्त्री कार्कीले कार्यदलले दिएको सुझावलाई प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिने बताए। आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट साझा कार्यक्रम स्वीकार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने उनको भनाइ छ।

एमाले र नेकपाबीच गत साउन २५ गते भएको बैठकले साझा कार्यक्रम निर्माणका लागि नेकपा नेता आङ्बोको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यदलमा एमालेका तर्फबाट संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बो, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री तिलचन पाठक, सांसद रेवतीरमण भण्डारी र प्रदेश सचिव राजकुमार भण्डारी सहभागी थिए।

नेकपाका तर्फबाट आङ्बोसहित दलका उपनेता बाबुराम गौतम र सांसद गणेश उप्रेती कार्यदलमा थिए।