‘संसद छलेर आर्थिक विधेयकमा हेरफेर गर्ने अधिकार अर्थमन्त्रीलाई छैन’

काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले आर्थिक विधेयकमा रहेका करका दर हेरफेर गरेर अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको पत्र अस्वीकार्य रहेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले संसदलाई छलेर आर्थिक विधेयकमा कुनै हेरफेर गर्ने अधिकार अर्थमन्त्रीलाई नरहेको बताएका हुन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले संसद्‌मा टेबल भएको आर्थिक विधेयक र अर्थमन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको आर्थिक विधेयकमा भिन्नता देखिएको बताए । ‘संसद्‌मा प्रस्तुत भएको विधेयकमा रहेका करका दरमा समेत हेरफेरि गरिएको छ’, उनले भने, ‘संसद्लाई छलेर सरकारले मनलाग्दी हेरफेर गर्न मिल्दैन् । यस्तो कार्य स्वीकार्य छैन् ।’

संसद् छलेर अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा मनलाग्दी रूपमा करका दरमा गरेको संशोधनलाई मान्यता दिलाउन संसद्‌मा त्रुटि सुधारको पत्र दर्ता गराएका छन् । संसद्‌मा टेबल भइसकेको कुनै पनि विधेयकमा संसद्को पूर्ण बैठक वा समितिले मात्रै संशोधन गर्नसक्ने संसदीय नियम र अभ्यास छ । तर, अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा गरेका संशोधनलाई मान्यता दिलाउन संसद् सचिवालयमा त्रुटि सुधार सम्बन्धी पत्र पठाएका हुन् ।

संसद् सचिवालयका अनुसार अर्थमन्त्रीले पठाएको त्रुटि सुधारको पत्र १७ जेठमै प्राप्त भएको थियो । तर, संसद्‌मा टेबल भइसकेको विधेयकमा संसद् सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै संसद् सचिवालयका कर्मचारीले त्यसलाई दर्ता गरेका थिएनन् ।तर, विधायिकालाई छलेर अर्थ मन्त्रालयले करका दरमा मनलाग्दी संशोधन गरेको विषयमा मिडियामा समाचार प्रकाशित भएपछि मन्त्री वाग्लेले त्यो प्रस्ताव दर्ता गर्न दबाब दिएको संसद् सचिवालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो ।

‘अर्थमन्त्रीले नै त्रुटि सुधार गर्न भन्दै पत्र पठाउनुभएको थियो । तर, संसद्‌मा टेबल भइसकेको विधेयकमा संसद् सचिवालयले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नै मिल्दैन । त्यही भएर कर्मचारीले दर्ता गर्न मानेका थिएनन्,’ संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘तर, बुधबार (२० जेठ)मा संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले नै तोक लगाएर दर्ता गर्न पठाएपछि आर्थिक विधेयककै अन्तिममा थपेर पुन: अपलोड गरिएको छ ।’यसरी संसद्‌मा टेबल भइसकेको विधेयकलाई सरकारले आफूखुसी संशोधन गर्ने र आलोचनाबाट बच्न संसदीय प्रक्रियाविपरीत सचिवालयलाई पत्र पठाउने कुराले विधायिकी प्रक्रियाकै खिल्ली उडाएको भनेर विपक्षीले प्रश्न उठाएका हुन् । राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले त करका दर हेरफेर र करका दर बारेको सूचना लिक गर्ने कार्यलाई राजद्रोहको संज्ञा दिएका छन् ।