काठमाडौं: प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौंका नदी किनारका उच्च जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई शहरी सुरक्षा उपायअन्तर्गत स्थानान्तरण गरिएको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर.एन. राईले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले देशका अन्य स्थानमा जग्गा नभएका नागरिकहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा पनि सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिए।
उनले नदी किनारमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू बाढीको जोखिम तथा अस्वस्थ जीवनयापनका कारण निरन्तर जोखिममा रहेको बताए। उनले भने, “नदी किनारमा बसोबास गर्दा घर बग्ने जोखिम थियो। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर थियो र फोहोर तथा प्रदूषणको प्रत्यक्ष असर उनीहरूले भोगिरहेका थिए। त्यसैले उनीहरूको जीवन रक्षा गर्न नदी किनारबाट सुरक्षित स्थानमा सारिएको हो।”
प्रधानमन्त्री शाहले विस्थापित सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरू समन्वयमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै यो प्रक्रिया पूरा हुन समय लाग्ने बताए। उनले भने, “यो काम हतारमा सम्पन्न गर्न सकिँदैन। ३५ वर्षमा हुन नसकेको काम ३५ मिनेटमै सम्पन्न हुने अपेक्षा नगरौं।”
कालापानी सीमा विवाद सम्बन्धी अर्को प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले नेपालले भारतीय अतिक्रमणबारे निरन्तर चासो व्यक्त गर्दै आएको भए पनि भारतभित्रका विभिन्न स्थानमा समेत नेपाली भूमिमा अतिक्रमण भएको भन्ने विवरणहरू प्राप्त भएको बताए।
प्रधानमन्त्रीले सहकारी ठगीका पीडितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारले सहकारी राहत कोषमार्फत रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जानकारी दिए। उनले सहकारी संस्थाहरूबाट संकलित रकम प्रभावित व्यक्तिहरूलाई वितरण गर्न थालिएको पनि बताए। उनले भने, “हामीले सहकारीहरूबाट ३ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका छौं र उक्त रकम पीडितहरूलाई उपलब्ध गराइसकेका छौं।”
© 2026: Fast news मा सर्वाधिक सुरक्षित छ । बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा
Developed by: Webbank nepal Pvt.Ltd
प्रतिक्रिया