logo

२०८३ बैशाख २७ आईतवार

logo
  • २०८३ बैशाख २७ आईतवार
  • उद्योग विस्तार र लगानीमैत्री बजेट ल्याउन परिसंघको आग्रह

    730Shares
    उद्योग विस्तार र लगानीमैत्री बजेट ल्याउन परिसंघको आग्रह

    काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उद्योग, लगानी र रोजगारी केन्द्रित बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । परिसंघले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष सुझाव पेश गर्दै निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा स्थिर आर्थिक वातावरण आवश्यक रहेको जनाएको हो ।

    परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे ले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले समक्ष सुझाव प्रस्तुत गर्दै उत्पादन, आयआर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट आवश्यक रहेको बताए ।

    उनले आगामी बजेटले अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना र लगानी वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । परिसंघले उद्योग तथा लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, कर प्रणाली, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, बैंकिङ, बीमा, पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षालगायत विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका सुझाव दिएको छ ।

    परिसंघले उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै कम्तीमा १० वर्षसम्म स्थिर नीति कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ । साथै, प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तुमा आधारित औद्योगिक विकास रणनीति लागू गर्न र उत्पादन तथा आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

    कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा कम्तीमा दुई तहको भन्सार दर फरक गर्न, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई कर छुट दिन तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने शुल्क फिर्ता हुने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

    कर प्रणालीलाई सरल, डिजिटल र पारदर्शी बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै परिसंघले व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गर्न तथा करको दर घटाउन आग्रह गरेको छ । कर विवाद समाधान, जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण र डिजिटल कर प्रशासनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

    यसैगरी, स्वदेशी उत्पादनलाई सार्वजनिक खरिदमा प्राथमिकता दिन, उत्पादन र निर्यातमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्न तथा चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव परिसंघले दिएको छ ।

    सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य रहेको बताए । उनले कानुनी र कर प्रणाली सुधार गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनेतर्फ सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गरे ।



    फास्ट न्युज    
  • २०८३ बैशाख २७, आईतवार
  • प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट