समाचार प्रकाशनकै विषयमा किशोर श्रेष्ठ पक्राउ, मध्यरातमा प्रहरी परिसर पुगे पत्रकार

काठमाडौं। जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक तथा आस्था मिडियाका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ समाचार प्रकाशनको विषयलाई लिएर प्रहरीले पक्राउ गरेपछि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा पुनः प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षा बहसको विषय बनेको छ।

ललितपुरको नख्खुस्थित आफ्नै निवासबाट बुधबार साँझ पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई काठमाडौं प्रहरी परिसरको हिरासतमा राखिएको छ। समाचार सामग्रीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सम्पादकलाई नै पक्राउ गरिएको घटनाले पत्रकारिता क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्थालाई आन्दोलित बनाएको हो।

श्रेष्ठ पक्राउ परेको खबर सार्वजनिक भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा, प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेसहित पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरू मध्यरातमा काठमाडौं प्रहरी परिसर पुगेका थिए। उनीहरूले परिसर अगाडि नाराबाजी गर्दै श्रेष्ठको तत्काल रिहाइको माग गरेका थिए।

पत्रकार महासंघलगायतका संस्थाहरूले समाचार प्रकाशनमा चित्त नबुझे त्यसको निरूपणका लागि प्रेस तथा कानुनी क्षेत्रले स्थापित गरेका प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूको तर्कमा समाचारको विषयमा सम्पादकलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राख्ने अभ्यासले पत्रकारलाई निर्भीक रूपमा काम गर्ने वातावरण कमजोर बनाउँछ।

श्रेष्ठको पक्राउको विरोधमा उठेको आवाजलाई पछिल्लो समय उनीमाथि देखिएको दबाबको निरन्तरताका रूपमा पनि हेरिएको छ। यसअघि २०८३ जेठमा नेपाल पत्रकार महासंघले श्रेष्ठमाथि निगरानी, धरपकडको प्रयास, धम्की तथा समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिइएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो। महासंघले त्यतिबेला समाचार लेखेकै आधारमा श्रेष्ठमाथि भइरहेको व्यवहारलाई स्वतन्त्र प्रेस र लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भनेको थियो।

प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस सेन्टर नेपालले पनि त्यही समयमा श्रेष्ठमाथि दबाब र धम्कीपूर्ण गतिविधि भइरहेको भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका थिए। प्रेस चौतारीले जनआस्था साप्ताहिक तथा जनआस्था डटकममा प्रकाशित समाचारलाई आधार बनाएर श्रेष्ठलाई लक्षित गरी धरपकड, धम्की र समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिने प्रयास भएको दाबी गरेको थियो।

श्रेष्ठ यसअघि प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्षसमेत भइसकेका पत्रकार हुन्। सन् २०२५ मा उनी विश्व प्रेस काउन्सिलको उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको थियो।

यसअघि २०८१ साउनमा समेत श्रेष्ठलाई धम्की दिएको आरोपमा एक व्यक्ति पक्राउ परेको घटना सार्वजनिक भएको थियो। त्यतिबेला नेपाल पत्रकार महासंघले समाचारसँग सम्बन्धित विषयमा चित्त नबुझे संवाद वा कानुनी उपचारको बाटो रोज्नुपर्नेमा पत्रकारलाई भौतिक कारबाहीको धम्की दिनु पत्रकारितामाथिको प्रहार भएको जनाएको थियो।

यही पृष्ठभूमिमा अहिलेको पक्राउले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—समाचारमा प्रकाशित विषयप्रति असहमति जनाउने राज्य वा सम्बन्धित पक्षको पहिलो कदम सम्पादकलाई पक्राउ गर्नु हुन सक्छ कि प्रेससम्बन्धी स्थापित संयन्त्र र न्यायिक प्रक्रियामार्फत विवादको समाधान खोजिनुपर्छ?

पत्रकार महासंघ र अन्य प्रेस संगठनहरूले दोस्रो बाटो रोजिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले समाचार सामग्रीमा त्रुटि वा आपत्तिजनक विषय भए कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने भए पनि पत्रकारलाई नै पक्राउ गरेर समाचार लेख्ने र प्रकाशित गर्ने वातावरणमा त्रास सिर्जना गर्न नहुने बताएका छन्।

संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको अवस्थामा समाचार प्रकाशनसँग जोडिएको विवादमा राज्य संयन्त्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहससमेत यो घटनाले पुनः सतहमा ल्याएको छ।

पत्रकार महासंघलगायतका संस्थाहरूले श्रेष्ठलाई तत्काल रिहा गर्न, घटनाबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्न तथा पत्रकारलाई निर्भीक रूपमा समाचार संकलन, लेखन र प्रकाशन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकार र सुरक्षा निकायसँग माग गरेका छन्।