राप्रपामा कारबाहीको निर्णयमै प्रश्न, कमल थापाको आपत्तिले विवाद चर्कियो

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)भित्र सांसदलाई कारबाही गर्ने विषयले पार्टीको आन्तरिक विवादलाई थप सतहमा ल्याएको छ । वाग्मती प्रदेशसभाका तीन सांसदलाई पदमुक्त गर्न पार्टीले पठाएको पत्रमाथि नेता कमल थापाले नै प्रश्न उठाएपछि विवाद केवल सांसदको कारबाहीमा सीमित नरही निर्णय प्रक्रियामाथि केन्द्रित भएको छ ।

राप्रपाले राजु बिष्ट, गिरबहादुर तामाङ र राजेन्द्र प्रजापतिलाई पार्टीको निर्देशन तथा ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै पदमुक्त गर्न सभामुखलाई पत्र पठाएको थियो । तर, थापाले भदौ ४ गतेपछि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक नै नबसेको दाबी गर्दै यस्तो निर्णय कसरी आयो भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत कारबाहीसम्बन्धी पत्रमा बैठक बसेको मिति उल्लेख नभएको भन्दै पत्र नै ‘फेक’ हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेपछि राप्रपाभित्रको असहमति सार्वजनिक बहसमा आएको हो ।

यता राप्रपाका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले भने थापाको दाबी अस्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार भदौ ४ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठककै निर्णयका आधारमा सांसदहरूलाई कारबाही गर्न पत्र पठाइएको हो । उक्त बैठकमा कमल थापा स्वयं सहभागी भएको र उनले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ समेत लेखेको प्रवक्ता श्रेष्ठको दाबी छ ।

यसले विवादको केन्द्रमा अहिले तीन सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरे वा गरेनन् भन्ने प्रश्नभन्दा पनि कारबाहीको निर्णय कुन बैठकबाट, कुन प्रक्रियाबाट र कसरी भयो ? भन्ने विषयलाई ल्याएको छ ।

वाग्मतीमा पार्टीको निर्देशनविपरीत सांसदहरू सरकारमा सहभागी भएपछि राप्रपाभित्र असन्तुष्टि बढेको थियो । त्यसपछि नेतृत्वले अनुशासन उल्लंघनको आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो । तर पार्टीभित्रैबाट निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेपछि नेतृत्वको अधिकार र पार्टी विधानको पालना सम्बन्धी बहससमेत सुरु भएको छ ।

विशेषगरी कमल थापाजस्तो राप्रपाका पूर्वअध्यक्षबाट सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्नुले घटनालाई थप राजनीतिक महत्व दिएको छ । नेतृत्वको निर्णयमाथि सामाजिक सञ्जालबाटै असहमति जनाउने अवस्थाले राप्रपाभित्रको पुरानो आन्तरिक मतभेद फेरि सक्रिय भएको संकेत गरेको छ ।

अब प्रदेशसभा सचिवालयले पार्टीबाट प्राप्त पत्रलाई कुन आधारमा अघि बढाउँछ भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण बनेको छ । त्यसअघि नै पार्टीभित्रै निर्णयको वैधानिकता र प्रक्रियाबारे प्रश्न उठेकाले सांसद पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया थप विवादित बन्न सक्ने देखिन्छ ।

यस घटनाले राप्रपाभित्रको विवादको नयाँ पाटो उजागर गरेको छ—सांसदलाई अनुशासनमा राख्ने नेतृत्वको प्रयास र त्यही निर्णयको प्रक्रियामाथि पार्टीभित्रै उठेको प्रश्नबीचको टकराव। यही टकरावले आगामी दिनमा राप्रपाको आन्तरिक राजनीति कुन दिशामा जाने भन्ने निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।