सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस, संसदीय सुनुवाइ असार १५ मा

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशको असार १५ गते संसदीय सुनुवाइ हुने भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीको समयसीमा सकिएपछि सुनुवाइको मिति तय गरेको हो । समितिले शुक्रबार उजुरीकर्तासँग छलफलको कार्यतालिका बनाएको छ । असार १५ गते सर्वोच्चमा प्रस्तावित तीन न्यायाधीश र न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित सदस्यको सुनुवाइ हुने समिति सदस्य सुनिता बरालले जानकारी दिनुभयो ।

न्याय परिषद्ले सर्वोच्चका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापालाई सिफारिस गरेको थियो। साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्याय परिषद् सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई सिफारिस गर्नुभएको थियो । चारै जनाको असार १५ मा सुनुवाइ हुने छ ।

समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीशमध्ये पोखरेल र पौडेल सम्बन्धित दुई/दुई वटा उजुरी परेको समिति सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै थापाबारे एउटा उजुरी परेको छ । सिफारिसविरुद्ध कुल सात उजुरी दर्ता भए पनि दुई वटा उजुरी अप्रासाङ्गिक रहेको समितिले जनाएको छ । प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलले सार्वजनिक बाटो मास्न किर्ते कागजात तयार पारेको आरोप लगाई उजुरी गरिएको छ। सो विषयमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्मा उजुरी गरेकोमा अधिकार क्षेत्र नरहेको भन्ने आधारमा खारेज भएको जानकारी उजुरीकर्ताले नै उल्लेख गरेका छन् । मुद्दाको रोहमा उक्त कागजात किर्ते नरहेको जिल्ला अदालतले ठहरसमेत गरिसकेको छ ।

यस्तै अर्को उजुरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दाका विषयमा पार्टीले आयोजना गरेको ब्रिफिङमा सहभागी भएकोमा गरिएको छ । पोखरेलले लामिछानेको मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्नुभएको थियो । पार्टीले मुद्दाबारे आन्तरिक रूपमा गरेको ब्रिफिङमा उहाँ सहभागी भएको विषयमा उजुरी गरिएको हो ।

यस्तै प्रस्तावित न्यायाधीश थापाविरुद्ध उजुरीकर्ताले जिल्ला अदालत बाँकेका एक कर्मचारीले गलत आशय र आचारणले मुद्दा लगाई फसाउने उद्देश्य राखेकाले कारबाहीका लागि निवेदन गरेकोमा थापाले प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ । उच्च अदालत दिपायलको मुख्य न्यायाधीश रहँदा पीडितको गुनासोसमेत सुनुवाइ नगरेको, गलत कार्य गर्ने कर्मचारीको ढाकछोप गरेको आरोप उजुरीकर्ताले थापामाथि लगाउनुभएको छ ।

यस्तै प्रस्तावित न्यायाधीश पौडलविरुद्ध दुई उजुरी परेका छन् । एक उजुरी सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारका रूपमा गरेको कामसँग सम्बन्धित छ । पौडेल रजिस्ट्रार रहँदा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी रिट दरपीठ गरेको आरोप उजुरीमा गरिएको छ । पौडेलले गर्नुभएका दरपीठ आदेश इजलासबाट समेत सदर भएका थिए । पौडलविरुद्धको अर्को उजुरी आदेशसँग सम्बन्धित छ । मुद्दा तामेलीमा राख्ने गरी भएको आदेश उपर उजुरी गरिएको हो ।