कार्यक्रममा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, प्रतिनिधिसभा सदस्य हितबहादुर तामाङ र सीता मिजार, निम्त गृह सचिव नारायणप्रसाद भट्टराईलगायतले सात हजार कैदीबन्दी क्षमतामा रहने केन्द्रीय काराकारलाई पूर्णता दिन बाँकी रहेका कामलाई यथाशक्य अघि बढाउन सुझाव दिए।