काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले कानुन उल्लंघन गर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीमाथि निगरानी कडा बनाउँदै ५९३ वटा कम्पनीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विभागले अनुमतिबिना भारतका विमानस्थल प्रयोग गरेर नेपाली श्रमिकलाई विदेश पठाउने र विभागले मागेको विवरण उपलब्ध नगराउने कम्पनीहरूलाई कारबाही गरेको हो।
विभागका अनुसार अनुमतिबिना भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरी श्रमिक विदेश पठाउने १५९ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई पहिलो पटक चेतावनी दिइएको छ। त्यस्तै, विभागले मागेको विवरण नबुझाउने ४३४ कम्पनीलाई पनि सचेत गराउँदै आवश्यक विवरण तत्काल पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
यसमध्ये दोस्रो पटक पनि कसुर दोहोर्याउने आठ कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गरिएको विभागले जनाएको छ। भारतका विमानस्थल प्रयोग गरेको आरोपमा मास ह्युमन रिसोर्स, नुन रिसोर्स र ग्रान्ड सुइट जब जरिबानामा परेका छन्। यस्तै, विभागले मागेको विवरण उपलब्ध नगराएको भन्दै एपेक्स एचआर कन्सल्टेन्सी, टेस्ला ओभरसिज, सुनागुवा इन्टरनेसनल, एलाइड इन्टरनेसनल म्यानपावर र अञ्जली ओभरसिज सर्भिसलाई पनि समान जरिबाना गरिएको छ।
विभागले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार २०८२ चैत १ गतेदेखि २०८३ जेठ मसान्तसम्म श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका कामदारहरूको उडान विवरण मागिएको थियो। सञ्चालनमा रहेका १,११७ इजाजतप्राप्त म्यानपावरमध्ये ६७८ कम्पनीले मात्र विवरण बुझाएका थिए भने बाँकी कम्पनीले विवरण नबुझाएको वा कानुनविपरीत विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरेको भेटिएको हो।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २२ अनुसार नेपाली श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा स्वदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई ऐनको दफा ५४ अनुसार पहिलो पटक चेतावनी दिइएको विभागले जनाएको छ। साथै, विभागले मागेको विवरण उपलब्ध नगराउने कम्पनीहरूले ऐनको दफा ३७ उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै उनीहरूलाई पुनः विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
यता, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने विभागको कारबाही प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले व्यवसायीहरूसँग पर्याप्त समन्वय नगरी गरिएको कारबाहीले समस्या समाधानभन्दा विवाद बढाउने भन्दै सरोकारवालाबीच छलफल र सहकार्यबाट समाधान खोज्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
विभागको पछिल्लो कदमलाई वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ भने व्यवसायी पक्षले यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
फास्ट न्युज
प्रतिक्रिया