काठमाडौँ : झण्डै तीन दशकअघि बनेको कानुनमा समयसापेक्ष संशोधन नहुँदा टेलिकम कम्पनीहरु मारमा परेका छन् । अत्यधिक नवीकरण शुल्क, सेवा प्रदायकबीचको व्यवहार, ओभर द...
© 2026: Fast news मा सर्वाधिक सुरक्षित छ । बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा
Developed by: Webbank nepal Pvt.Ltd