काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्ने दृढता व्यक्त गरेकी छन् ।
मन्त्रालयगत बजेट छलफलमा उठेका प्रश्नको आइतबार प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिने क्रममा उनले आफू मन्त्री हुनुअघि नै बनेका ऐन कानुनले नै शिक्षालाई दलीय राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने व्यवस्था गरेको बताइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले २०६८ सालमा बनेको विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँंचा र कार्यान्वयन निर्देशिकाले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र भनेको पनि स्मरण गरिन् । ‘२०६८ सालमा एउटा निर्देशिका बनेको रहेछ । जसले विद्यालय शान्ति क्षेत्र भनेको रहेछ । यसको उद्देश्य नै विद्यालयलाई दलगत राजनीति तथा अन्य हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने हो’, उनले भनिन् । शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेपछि श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएकी थिइन् ।
त्यही विषयमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए । २९ जेठमा माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले मन्त्रीले शिक्षकहरुको डीएनए परीक्षण गर्न खोजेको भन्दै त्यो उपयुक्त नहुने टिप्पणी गरेका थिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक शिक्षकहरु राजनीतिक दलमा आवद्ध भएमा हटाउन सकिने कानुनी व्यवस्था नै रहेको जिकिर गरिन् । र कानुन कार्यान्वयन गर्दाखेरि नै किन प्रश्न उठाएको भन्दै प्रतिप्रश्न गरिन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक शिक्षकहरु राजनीतिक दलमा आवद्ध भएमा हटाउन सकिने कानुनी व्यवस्था नै रहेको जिकिर गरिन् । र कानुन कार्यान्वयन गर्दाखेरि नै किन प्रश्न उठाएको भन्दै प्रतिप्रश्न गरिन् ।