मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय : बाढी प्रभावित क्षेत्र ३ महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा

काठमाडौं, सरकारले बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ। बाढीपछि उद्धार, राहत, उपचार तथा अत्यावश्यक सेवा पुनःस्थापनालाई तीव्र बनाउन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेसँगै प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। बाढीमा परी ज्यान गुमाएकाहरूप्रति मन्त्रिपरिषद्ले दुःख व्यक्त गर्दै घाइतेको तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।

घाइतेको उपचार नेपाली सेना, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सरकारी अस्पतालमार्फत गरिनेछ। त्यस्तै, गृह र रक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरी घाइते र विस्थापितको उद्धार गरिने पोखरेलले बताए।

घरबार गुमाएका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी खाना तथा बसोबासको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको छ। बाढीमा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई कानुनबमोजिम तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ।

बाढीले क्षति पुर्‍याएका सडक, खानेपानी, विद्युत् तथा दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना छ। पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन तथा समन्वयको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ।

यसैबीच विपद्पछिको उद्धार तथा राहतमा छिमेकी मुलुकको सहयोगसमेत लिने सरकारले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन र भारतसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको र दुवै देशबाट सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको पोखरेलले बताए।

उद्धारका क्रममा प्रभावितले आफ्नो स्थान पहिचान गराउन ह्वाट्सएपमार्फत जिओ–लोकेसन पठाउन सक्ने सरकारले जनाएको छ। त्यसो गर्न सम्भव नभए आगो बालेर वा धुवाँ निकालेर हेलिकप्टरलाई संकेत गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ।

उद्धार तथा राहत कार्यमा हवाई साधनको सञ्चालन प्रभावित नहोस् भनेर अनुमतिबिना ड्रोन उडाउनसमेत रोक लगाइएको छ।

सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेसँगै अब प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, उपचार, राहत, अस्थायी बसोबास र अत्यावश्यक पूर्वाधार सञ्चालनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ।