अर्थ मन्त्रालयलाई बाइपास गर्दै प्रधानमन्त्री सक्रिय, निजी क्षेत्रसँग सिधै संवाद बढाउँदै बालेन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पछिल्ला साताहरूमा निजी क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र र पुँजीबजारका सरोकारवालासँग सिधै संवादलाई तीव्र बनाएका छन्। तर, अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित यस्ता अधिकांश बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अनुपस्थिति देखिन थालेपछि सरकारको आर्थिक निर्णय प्रक्रियाबारे नयाँ प्रश्न उठ्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिदेखि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र धितोपत्र क्षेत्रका सरोकारवालासम्मसँग लगातार छलफल भइरहेका छन्। तर ती बैठकमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अर्थमन्त्री सहभागी नभएको अवस्था दोहोरिएको छ।

सोमबार पनि प्रधानमन्त्री शाहले धितोपत्र क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गर्दा अर्थमन्त्रीलाई सहभागी नगराई नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्ट र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साललाई मात्रै छलफलमा बोलाएका थिए। बैठकमा आएका सुझाव र जिज्ञासाबारे प्रधानमन्त्रीले उनीहरूसँग प्रत्यक्ष जानकारी लिएका थिए।

बैठकमा सहभागी एक व्यवसायीका अनुसार निजी क्षेत्रले आफ्ना मागबारे प्रधानमन्त्रीबाट सकारात्मक प्रतिबद्धता पाए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व बैठकमा नहुँदा केही अन्योल महसुस भएको थियो।

सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा पनि प्रत्यक्ष सक्रियता बढाउन थालेको छ। निजी क्षेत्रसँगको संवाद मात्र होइन, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग समेत प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष समन्वय गरिरहेको बताइन्छ।

यसबीच प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच बजेटका केही विषयमा नीतिगत मतभेद रहेको चर्चा पनि छ। सरकारी उद्योग सञ्चालन, कर नीति, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएका शुल्क तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको मोडालिटीजस्ता विषयमा दुवै पक्षको दृष्टिकोण फरक रहेको स्रोतहरूको दाबी छ।

रास्वपाभित्र महाधिवेशनपछि देखिएको आन्तरिक शक्ति समीकरण र नेतृत्वबीचको दूरीले पनि सरकारको कार्यशैलीमा प्रभाव पारेको चर्चा भइरहेको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले यी विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

यसैबीच राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्रीले आर्थिक नीति र निजी क्षेत्रसँगको संवादलाई आफ्नै नेतृत्वमा अघि बढाउन खोजेको हो वा यो सरकारभित्रको समन्वय अभावको संकेत हो भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ।