प्रधानमन्त्री सदनप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ,जनताका आवाज सुनुवाइ गर्नुपर्छः प्रतिपक्षी सांसद

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री बालेन शाह बैठकमा उपस्थित भएर जवाफ दिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री शाह संसद्को अभिन्न अंग जस्तो आफूलाई अनुभूति नभएको टिप्पणी गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री संसदको अंग हो कि होइन ? भनेर प्रश्न पनि गरे । प्रधानमन्त्री शाहलाई मुलुकको नभई कुनै छुट्टै टापुको सम्राटजस्तो देखिएको जिकिर उनको थियो ।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री नै अहिले गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । विपद्को विषय गृह मन्त्रालयले गम्भिरतापूर्वक लिने विषय हो । अब उहाँ नै गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँ स्वयं आफू यो संसदको अंग हो कि होइन ? सभामुखजी मैले चाहीँ थाहा पाएको छैन है । उहाँ भिन्दै साम्राज्यको कहीँको टापुको सम्राट हो कि यो संसदको पनि अभिन्न अंग हो ? त्यतातिर पनि म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ केसीले भने ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ऐन महरले प्रधानमन्त्रीले सदनलाई छल्ने र अपमान गरेको आरोप लगाए। महरले भने, जनमतलाई हुर्मत लिने काम हुँदै छ। त्यसकारण संविधानको धारा ७६ को १० बमोजिम सदनप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ सरकार, जनताका आवाजहरू सुनुवाइ गर्नुपर्छ र त्यसप्रति जवाफ दिनुपर्छ भन्ने हामीले भनेका थियौँ। प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ५६ मा गरिएको व्यवस्थालाई अनदेखा भएको छ।

प्रतिनिधि सभाको नियमावलीलाई अनदेखा गरेर सदन अगाडि बढ्न नसक्ने अडान सुनाए। उनीसहित नेकपा युवराज दुलाल, श्रम संस्कृतिका आरेन राई, राप्रपाकी खुश्वु ओलीले पनि सदनमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने अडान राखे।

यस्तै प्रधानमन्त्री शाहको तर्फबाट कानूनमन्त्री सोविता गौतमलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेयक विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्न सभामुखले समय दिएपछि उठेर विरोध जनाएका थिए । विपक्षीले आफूहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ सदनमा प्रधानमन्त्री आएर दिनुपर्ने अडान राखेका थिए।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले संविधानको धारा ७६ (१)) मा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुने भनेको उल्लेख गरे । तर, सरकार संसद् छल्नमा उदृत रहेको बताए ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार जेठ महिनामा एउटा र असार महिनामा अर्को गरी दुई पटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुनुपर्ने हो । तर, दुवै महिनामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्ने विषय संसदीय क्यालेन्डरमा आएको छैन । जेठ ७ गतेसम्म पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुन नसकेको भनेर विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाएका हुन् ।