बजार अनुगमनमा सरकारी चासाे, तीन दिनमा ५१ फर्ममा अनुगमन

काठमाडाैँ । सरकारले पछिल्लो समय बजार अनुगमनलाई तीव्र पारेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तीन दिनमा मात्रै ५१ वटा फर्ममा अनुगमन गरेको छ ।

बजारमा व्यवसायिक क्रियाकलाप स्वच्छ, पारदर्शी एवं प्रतिष्पर्धी बनाउँदै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको पहुँच पुर्याई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको उपभोक्ता संरक्षण विभागले पछिल्लो समय अनुगमनलाई तीव्र पार्दै कैफियत देखिएका दर्जनौँ फर्महरुलाई कारबाही गरेको छ ।

विभागले मंगलवार, बुधवार, बिहीबार मात्रै काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका दर्जनौँ फर्महरुमा अनुगमन गरेको थियो । मंगलवार १३ वटा फर्ममा विभागका अधिकारीहरु पुगेर अनुगमन गरेका थिए । सोही दिन खिलुङ्ग मार्केटिङ प्रालिलाई मात्रै विभागले ५० हजार जरिवाना गरेको थियो ।

अरु १२ वटा फर्मलाई सुधार्न निर्देशन दिएका थिए । बुधवार विभागका अधिकारीहरुले उपत्याका २० फर्ममा अनुगमन गरेका थिए । जसमा कैफियत देखिएको एसपी लिंकर हब, एसटी स्प्रीट वेभरेज इन्टरप्राइजेजलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजत लिएर तीन दिन भित्रमा हाजिर हुन विभागका अधिकारीहरुले निर्देशन दिए भने अरु फर्मलाई सुधार्न निर्देशन दिएका थिए ।

यस्तै, बिहीवार १८ फर्ममा विभागका अधिकारीहरु पुगेका थिए । जसमा कैफियत देखिएका फर्मलाई २ लाखसम्म जरिवाना तोकिएको छ । अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएपछि न्यू शिव स्टोर काठमाडौँ–२९ नयाँ बसपार्कलाई रु दुई लाख एक हजार बराबरको जरिवाना गरेको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ बमोजिम उक्त फर्मलाई कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, सोही दिन हिमालयन ब्रुअरी प्रालिलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिएर तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । अन्य १६ वटा फर्मलाई भने सुधारात्मक निर्देशन दिइएको विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले जानकारी दिए ।

उनले भने–‘नियमित अनुगमनलाई अझ बढाएका छौँ । यस विभागबाट उद्योग, फर्महरूको अनुगमन निरीक्षण गर्दा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ बमोजिम आवश्यक निर्देशन कारवाही गरिएको छ । खासगरी पछिल्लो समय विभागले दर्ता प्रमाणपत्र नराखेको, उत्पादनमा एमआरपी नराखेको, रिलेबलिङ गरेको, गुणस्तर, परिमाण, मूल्य र नापतौलमा हेरफेर गरेको पाइएपछि जरिवाना तिराउँदै आएको छ । यसैक्रममा हामीले कैफियत देखिएका उद्योगलाई २ लाखसम्म तिराएका छौँ ।’

तिवारीका अनुसार पछिल्लो समय विभागले दर्ता प्रमाणपत्र नराखेको, उत्पादनमा एमआरपी नराखेको, रिलेबलिङ गरेको, गुणस्तर, परिमाण, मूल्य र नापतौलमा हेरफेर गरेको पाइएपछि जरिबाना तिराउँदै आएको छ । पछिल्लो समय हरेक महीनाजसो विभागले मुल्य विश्लेषण समेत गर्दै आएको छ ।

बजारमा अत्यधिक मूल्य उतारचढाव, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी जस्ता समस्या नियन्त्रण गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मूल्य विश्लेषणलाई आधार बनाएर थप कडा र व्यवस्थित कदमहरू चाल्दै आएको तिवारी बताउँछन् । उनका अनुसार विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै बजार अनुगमनलाई सघन, नियमित र प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारेको छ ।

निर्देशक तिवारीले भने– ‘वस्तु तथा सेवाको उत्पादन स्रोत वा आयात विन्दुदेखि नै मूल्यको विस्तृत विश्लेषण गरी विभिन्न वितरण तह हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्दाको मूल्य यथार्थपरक छ/छैन भन्ने जाँच गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिरहेको छ । यसले बिचौलियाहरूको अत्यधिक मार्जिन र मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । हालै विभागले बजारका तह निर्धारण तथा मूल्य निर्धारण मापदण्ड बनाउन समिति गठन गरी काम अघि बढाइसकेको छ, जसले बहु–तहको वितरण प्रणालीलाई यथासम्भव घटाउने लक्ष्य राखेको छ ।’

उनका अनुसार विभागले पैठारी, उत्पादन तथा विक्री वितरण हुने हरेक वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य अनिवार्य अंकित गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिरहेको छ भने यसबाहेक सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र कालोबजारी जस्ता अपराधमा शून्य सहनशीलता अपनाई तुरुन्त कारबाहीको दायरामा ल्याउने नीति अंगीकार गरेको छ । यसले स्वच्छ, मर्यादित र उपभोक्तामैत्री बजार स्थापना गर्न सहयोग पुग्नेछ ।