दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढीका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निस्सा वितरण

खोटाङ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले खोटाङ जिल्लाको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गाको निस्सा वितरण सुरु गरेको छ। बिहीबार आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा नगरपालिकाका २९७ घरधुरीलाई जग्गासहित लालपुर्जाको तयारीस्वरूप निस्सा वितरण गरिएको हो।

निस्सा वितरण

भुमि आयोग खोटाङका विज्ञ सदस्य बिष्णुराज राईका अनुसार पहिलो चरणमा निस्सा वितरण भइसकेको र दोस्रो चरणमा लालपुर्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “निस्सा प्राप्त गरेपछि वडा कार्यालयले उनीहरूको बसोबास क्षेत्रको जग्गा ऐलानी वा पर्ति हो भनी पहिचान गर्छ र सिफारिस नगरपालिकामा पठाउँछ। त्यसपछि नगरपालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई सिफारिस गरेर लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ।” विहिवार नगरपालिका र आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय प्रमुख सनबहादुर राई, दिक्तेल नगरपालिकाका मेयर तिर्थराज भट्टराई, नेपाली कांग्रेस खोटाङका प्रवक्ता रोजन राई, आयोगका जिल्ला अध्यक्ष निर्मल राई लगायतले भुमिहिन दलित,सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई निस्सा वितरण गरेका हुन।
वडा कार्यालयले सात दिनको दाबी-विरोधको सूचना जारी गरेपछि, कसैको आपत्ति नआएमा लालपुर्जाको प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकारी दिए। यस कार्यसँगै लामो समयदेखि भूमिहीन अवस्थामा बस्दै आएका दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू आफ्नो नाममा जग्गा पाउने आशामा छन्। राष्ट्रिय भूमि आयोगका अनुसार, दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा हाल २२३ घर अव्यवस्थित बसोबासी, ५८ घर सुकुम्बासी, र १६ घर भूमिहीन दलित रहेका छन्।

आयोगका अध्यक्ष निर्मल राईका अनुसार जिल्लाभर ७९२ घरधुरी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी लाभग्राही रहेका छन्। उनले भने, “हामी तीव्रगतिमा काम गरिरहेका छौं। स्थानीय तहले सहजीकरण गरेअनुसार भूमिहीनहरूले चाँडै लालपुर्जा पाउनेछन्।”
आयोगले दिएको तथ्यांक अनुसार खोटाङमा १५२ घर भूमिहीन सुकुम्बासी, ४९ घर भूमिहीन दलित र ५९१ घर अव्यवस्थित बसोबासी छन्। यसअघि आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष सुरेश राईको नेतृत्वमा निस्सा वितरणको काम सुरु गरिएको थियो भने खोटेहाङ, जन्तेढुङ्गा र बाराहापोखरी गाउँपालिकामा जग्गा प्रमाणीकरण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।
भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीको परिभाषा अनुसार, नेपालभित्र आफू वा परिवारको नाममा कुनै पनि जग्गा नभएको र आफ्नो आम्दानी वा प्रयासबाट जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने परिवारहरूलाई जग्गा प्रदान गरिनेछ। त्यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासी भन्नाले कम्तीमा १० वर्षदेखि ऐलानी, पर्ति वा सरकारी जग्गामा घरटहरा बनाई बसोबास गरिरहेका तर अन्यत्र जग्गा नहुनेहरूलाई बुझिन्छ।
भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा निःशुल्क प्रदान गरिनेछ। तर अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा आय, सम्पत्ति, जग्गाको अवस्था र क्षेत्रफलको मूल्याङ्कनका आधारमा मापदण्ड तयार पारिएको छ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका अनुसार, हिमाल तथा पहाडी क्षेत्रमा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई आवासका लागि ३४० वर्गमिटर (१० आना २ पैसा ३.०९ दाम) र खेतीपातीका लागि ३,००० वर्गमिटर (५ रोपनी १४ आना १ पैसा १.६२ दाम) जग्गा उपलब्ध गराइनेछ।