सिंहदरबारमा सचिव बैठकका २ दर्जन निर्णय, कर्मचारीको बैठक भत्ता खारेज

काठमाडौं, १६ असोज । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार बसेको सचिव स्तरीय बैठकले देशको प्रशासनिक सुधार र हालैको आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त बनेको सिंहदरबार क्षेत्रको पुनः व्यवस्थापनका लागि करिब दुई दर्जन निर्णय गरेको छ। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले तत्काल लागु हुने गरी विभिन्न निर्देशन जारी गरेको हो।

दरबन्दीमा २० प्रतिशत कटौती, अनावश्यक निकाय खारेजको तयारी

बैठकले नेपाल सरकारअन्तर्गत रहेका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा कार्यालयमा कार्यरत दरबन्दीको औसत २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। संशोधित संरचना तयार गरी २०८२ असोज २० गतेभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ। यससँगै अनावश्यक सरकारी संरचना, निकाय तथा कार्यक्रम खारेज, गाभ्ने वा अन्यत्र हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ।

क्षतिग्रस्त भवनको विकल्प स् अस्थायी कार्यालय र भाडामा सञ्चालन

विरोध प्रदर्शनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी भवनहरूका कारण सेवाप्रवाहमा समस्या भएपछि, अस्थायी कार्यालय स्थापना, अन्य सरकारी भवनमा स्थानान्तरण वा आवश्यक परेमा निजी घर भाडामा लिएर सेवा सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिइएको छ। साथै, सवारी साधनको व्यवस्थापनका लागि विशेष कार्यदल समेत गठन गरिएको छ।

सेवा प्रवाहमा सुधार स् अनावश्यक मापदण्ड खारेज हुँदै

नयाँ पुस्ताको मागलाई सम्बोधन गर्दै, सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अड्चन बनेका कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड हटाउने वा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय भएको छ। सिंहदरबार प्रवेशलाई कडाइ गरिँदै, अनावश्यक प्रवेश पास खारेज र अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र नयाँ पास जारी गरिनेछ।

क्षतिग्रस्त सामग्री लिलामी या नष्ट गर्ने तयारी

भाद्र २४ गतेको घटनामा ध्वस्त बनेका सवारी साधन, उपकरण, यन्त्र र फर्निचरहरूलाई नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संकलन गरी लिलामी वा नष्ट गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। नयाँ संरचना निर्माण तथा उपकरण खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको सम्भावना

पुनर्निर्माण र आवश्यक खरिद प्रक्रिया तत्काल थालनी गर्न हालको सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार काम अघि बढाइनेछ। आवश्यकता अनुसार ऐन तथा नियममा संशोधन प्रक्रिया समेत सुरु गरिने बैठकले निर्णय गरेको छ।

मितव्ययिता : भत्ता कटौती र सरकारी भवनमै गोष्ठी

सार्वजनिक खर्च घटाउन, सरकारी कर्मचारीले भत्ता नलिने व्यवस्था गरिनेछ। यस्तै, राष्ट्रियस्तरका सेमिनार, गोष्ठी तथा कार्यशालाहरू सरकारी भवनमा मात्रै आयोजना गर्न निर्देशन दिइएको छ। साना टुक्रे आयोजनाका बजेटलाई क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत तथा उपकरण खरिदमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

चाडपर्व लक्षित व्यवस्था र क्षतिग्रस्त विवरण संकलन

दशैं–तिहार नजिकिँदै गर्दा खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने र यातायात सहज बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक तयारी गर्न भनिएको छ। आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका मूल्याङ्कन फाराम तथा सम्पत्ति विवरण पुनः संकलनको प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।

कर्मचारीको प्रशंसा र नागरिकलाई सम्पत्ति फिर्ता गर्न आग्रह

बैठकले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सक्रियता र सेवा भावना प्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै, आगामी दिनमा सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै, घाइतेहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको छ। साथै, सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता गर्न नागरिकहरूलाई अपिल गरिएको छ।

यस निर्णयमार्फत सिंहदरबार पुनःनिर्माण, प्रशासनिक सुधार र सार्वजनिक सेवा सुधारको स्पष्ट दिशा तय गरिएको छ। साथै, आउँदो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्म देशभर शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरिएको छ।