सर्वाेच्चद्धारा कानून विपरीत रोडाढुँगा उत्खनन कार्य रोक्न सरकारका नाममा परमादेश जारी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले देशभरिका खोला तथा नदीनालामा कानुन विपरीत भएका रोडाढुंगा उत्खननको काम रोक्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्धय डा.मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले देशभरि भइरहेको अवैध उत्खनन् रोक्न सरकारलाई आदेश दिँदै त्यस्ता काममा संलग्न व्यक्ति, कम्पनी र संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन परमादेश जारी गरेको हो ।

उक्त रीटमा सर्वाेच्च अदालतले नदीको संरक्षण गर्न एक छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन तथा नियन्त्रण) ऐन तत्काल बनाएर लागू गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
देशभरिका खोला तथा नदीनालामा भएको अवैध उत्खनन रोक्न माग गर्दै वातावरण कानुन समाज नेपाल, त्यसका अध्यक्ष पदमबहादुर श्रेष्ठ र एक्स्फोर्ट ल्याबले सर्वोच्च अदालतमा दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

त्यही रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले अवैध उत्खननलाई नियमन गर्नु भनी आदेश जारी गरेको हो ।
उनीहरूले रिट निवेदनमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ विपरितका उत्खनन बन्द गराउन माग गरेका थिए । अनि अनुमती नै नलिई रोडाढुंगा उत्खनन गर्नेमाथि छानबिनको माग राखेका थिए ।

हरेक प्रदेशले आफूखुसी नदिजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्री गरिरहेको भन्दै उनीहरूले छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन तथा नियन्त्रण) ऐन जारी गर्न माग गरेका थिए ।