उच्च अदालत पाटनद्वारा रवि र छविको धरौटी आदेश सदर

काठमाडौं । संगठित ठगीको आरोपमा दायर मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामाविरुद्ध दिएको धरौटी आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ ।

न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम कानुनसम्मत देखिएको ठहर गर्दै आदेश परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

जाहेरीकर्ता सुमन खनाललगायतको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी रहेको यस मुद्दामा प्रतिवादीहरूविरुद्ध संगठित रूपमा आर्थिक ठगी गरेको आरोप लगाइएको छ । जिल्ला अदालतले जाहेरी विवरण, प्रतिवादीको बयान, रकम प्रयोगको अवस्था तथा प्रारम्भिक संलग्नताको मूल्याङ्कन गर्दै पुर्पक्षका लागि धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेशविरुद्ध प्रतिवादी पक्षले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए । सुनुवाइका क्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट उप-न्यायाधिवक्ता मोहन खनाल र सहायक न्यायाधिवक्ता अञ्जली शर्माले बहस गरे भने जाहेरवालाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेशमणि त्रिपाठीले बहस प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिवादी रवि लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुशीलकुमार पन्त र सुरेन्द्र थापासहित अन्य कानुन व्यवसायीहरूले पक्ष राखेका थिए ।

बहसपछि इजलासले प्रतिवादीहरू धरौटी बुझाएर तारिखमा बसेको अवस्था, मुद्दाको प्रमाण संकलन प्रक्रिया जारी रहेको तथा हाल तत्काल आदेश परिवर्तन आवश्यक नदेखिएको भन्दै जिल्ला अदालतको आदेशलाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो ।

उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “जिल्ला अदालतले गरेको धरौटी आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनु पर्ने देखिन आएन।”यससँगै रवि लामिछानेसहित सबै प्रतिवादी धरौटीमा रिहा भई तारिखमा बस्ने व्यवस्था कायम रहनेछ । अब मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रमाण संकलन, साक्षी बयान र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै अन्तिम फैसलातर्फ अघि बढ्नेछ ।