राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडाैं।  सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा शुक्रवारदेखि चलिरहेको सुनुवाइ सकिएपछि आज सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

नयाँ राजनीतिक परिस्थितमा अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरू फिर्ता गर्ने प्रचलन यसअघि भए पनि चुनाव गर्नुपर्ने मूल म्यान्डेट पाएको सरकारले राजदूतलाई बोलाउने र नयाँ नियुक्ति गर्ने खेलमा लाग्नु अस्वाभाविक मात्रै नभई संविधान र राजनीतिक म्यान्डेटको समेत बर्खिलाफ भएको रिट निवेदकको जीकिर छ ।