सन्धि–सम्झौताअनुसार कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदैन : मन्त्री गौतम

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताअनुसार आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा सरकारले ढिलाइ नगर्ने बताएकी छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण तथा दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौतामाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सन्धि–सम्झौता गर्ने तर त्यसअनुसार कानुन निर्माण नगर्ने अवस्था आउन नदिने बताइन्।

उनले विगतमा नेपालले गरेका सन्धि तथा सम्झौताअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण भए–नभएको समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँदै कानुन नबनेको भए प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

मन्त्री गौतमका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १६६ वटा कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसमध्ये हालसम्म ४० भन्दा बढी विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेका छन्। सन्धि तथा सम्झौताअनुसार थप कानुन आवश्यक देखिएमा त्यसलाई पनि कानुन निर्माणको प्रक्रियामा समेट्न सरकार तयार रहेको उनले बताइन्।

रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढी–पहिरो तथा त्यसबाट भएको क्षतिको विषयमा सांसदहरूले विकासको मोडेल पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले अब विपद् प्रतिरोधी अर्थात् ‘रेसिलेन्ट’ विकासको अवधारणामा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्।

उनका अनुसार नदी तथा खोलाका बेसिन करिडोर आसपास बस्ती विकास हुँदा विपद्का समयमा ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। त्यसैले आगामी दिनमा विकास निर्माणको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने र कानुन निर्माण गर्दा प्राकृतिक विपत्तिको जोखिमलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्री गौतमले कानुन निर्माणका क्रममा आदिवासी समुदायको मौलिक ज्ञान, सीप तथा अनुभवलाई समेत समेट्नुपर्ने बताइन्। संसद्मा दलीय सीमाभन्दा माथि उठेर मुद्दाकेन्द्रित छलफल हुन सके कानुन अझ प्रभावकारी बन्ने उनको धारणा थियो।

सन्धि–सम्झौताबाट नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने प्रविधि तथा अन्य लाभलाई कानुनमार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्। सन्धि–सम्झौताको सीमाभित्र रहेर नेपाललाई अधिकतम लाभ हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताइन्।

प्रतिनिधिसभामा सन्धि तथा सम्झौताका विषयमा दलीय मतभन्दा माथि उठेर भएको छलफललाई उनले सकारात्मक संसदीय अभ्यासको उदाहरणका रूपमा समेत उल्लेख गरिन्।