मन्त्रिपरिषद्का ११ निर्णय : विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक ५ हजार बढ्यो, जापानबाट २ अर्ब ७३ करोड अनुदान स्वीकार

काठमाडौं । सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक अनुदान मासिक ५ हजार रुपैयाँले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालयमा कार्यरत शिक्षण सहयोग अनुदानका शिक्षकको तलबसमेत सम्बन्धित तहका सरकारी शिक्षकसरह कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले कुल ११ वटा निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकको तलब बराबर कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकारले एसियन डिजास्टर प्रिपर्डनेस सेन्टरको सब–सेन्टर (शाखा) नेपालमा स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित क्षेत्रीय सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरिएको हो ।

त्यस्तै, आगामी भदौ ४ र ५ गते भारतमा आयोजना हुने जोइन्ट वर्किङ ग्रुप अन बोर्डर म्यानेजमेन्टको १४औँ बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय भएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउन पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ ।

यसैगरी, नेपाल सरकार र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । यसले दुई मुलुकबीच हवाई सम्पर्क विस्तार तथा नियमित हवाई सेवा सञ्चालनका लागि कानुनी आधार तयार गर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद्ले भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ । नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गर्न पनि स्वीकृति दिइएको छ ।

बैठकले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।

यसरी बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयमा शिक्षा क्षेत्रको पारिश्रमिक वृद्धि, विमानस्थलको हवाई सुरक्षा पूर्वाधार सुधारका लागि विदेशी अनुदान स्वीकार, सीमा व्यवस्थापन, विपद् तयारी, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति तथा हवाई सेवा सम्झौतादेखि कानुन संशोधन र प्रशासनिक बढुवासम्मका विषय समेटिएका छन् ।