आ.व. २०८३/०८४ को बजेट : उच्च जोखिम, ठूलो अवसर र कार्यान्वयनको कठोर परीक्षा

• नेपालको आर्थिक इतिहासमा आ.व. २०८३/०८४ को बजेटलाई एउटा महत्वाकांक्षी, साहसी र बहसयोग्य बजेटका रूपमा लिन सकिन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम बाग्ले नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको यो बजेटले आर्थिक पुनरुत्थान, सुशासन, प्रविधिमैत्री विकास र लगानी विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। साथै सरकारमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले नयाँ शैलीको आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको अनुभूति पनि यस बजेटबाट हुन्छ।
  नेपालको बजेट इतिहास हेर्दा धेरैजसो बजेटहरू लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा कमजोर हुने प्रवृत्तिबाट प्रभावित देखिन्छन्। विगतमा पनि पूर्वाधार, कृषि आधुनिकीकरण, रोजगार सिर्जना, औद्योगिक विकास तथा निर्यात प्रवर्द्धनका थुप्रै योजना घोषणा भए, तर कमजोर प्रशासनिक संयन्त्र, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र ढिलो कार्यान्वयनका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन। यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा हेर्दा अहिलेको बजेटको वास्तविक परीक्षा यसको कार्यान्वयन क्षमता नै हो।
• यदि यो बजेट प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सक्यो भने नेपालले आर्थिक संरचनागत परिवर्तनको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ। देशमा लगानीमैत्री वातावरण बन्नेछ, डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार हुनेछ, आधुनिक सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्द्धन क्षेत्रमा युवाहरूका लागि अवसर सिर्जना हुनेछ। विकासका आधारभूत पूर्वाधार — सडक, ऊर्जा, सूचना सञ्जाल, शहरी व्यवस्थापन तथा औद्योगिक क्षेत्र — विस्तार हुँदा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पनि बढ्न सक्छ। नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको अवस्थामा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ जान यो बजेट एउटा अवसर बन्न सक्छ।
  तर इतिहासले देखाएको अर्को यथार्थ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ — महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन हुन नसके त्यसले ठूलो आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्छ। राजस्व संकलन कमजोर हुने, अनुत्पादक खर्च बढ्ने, विदेशी ऋणको भार बढ्दै जाने र मुद्रा स्फीति नियन्त्रण बाहिर जाने जोखिम नेपालले विगतमा पनि भोगिसकेको छ। विशेषगरी २०४६ पछि र संघीयता कार्यान्वयनपछि सरकारी खर्च तीव्र बढे पनि उत्पादन र निर्यातको वृद्धि त्यति हुन सकेन। त्यसैले यो बजेटले लिएको उच्च जोखिम सफल हुन उत्पादन, रोजगारी र राजस्व वृद्धि समानान्तर रूपमा बढ्न आवश्यक छ।

अर्थशास्त्रको “लो ट्याक्स, हाई कम्प्लायन्स” सिद्धान्त अनुसार कम करदर हुँदा कर छलि घट्ने र राजस्वको दायरा बढ्ने सम्भावना रहन्छ। सिंगापुर, दुबई लगायतका व्यापारमुखी अर्थतन्त्रहरूले कम भन्सार र सहज व्यापार प्रणालीमार्फत ठूलो आर्थिक गतिविधि आकर्षित गरेका उदाहरण विश्वमा प्रशस्त छन्।

• यदि बजेटका लक्ष्यहरू पूरा भएनन् भने आर्थिक असमानता अझ बढ्न सक्छ। मूल्यवृद्धि बढ्दा मध्यमवर्ग र न्यून आय भएका नागरिकहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्। अत्यधिक मुद्रास्फीतिले मुद्रा कमजोर बनाउने र बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिने खतरा रहन्छ। इतिहासमा जर्मनीको वाइमर गणतन्त्रदेखि हालैका केही आर्थिक संकटग्रस्त देशसम्म हेर्दा अनियन्त्रित मुद्रास्फीति सामाजिक अस्थिरताको कारण बन्न पुगेको उदाहरण पाइन्छ। नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा यस्तो जोखिम अझ संवेदनशील मानिन्छ।
  कर प्रणालीबारे पनि गम्भीर बहस आवश्यक देखिन्छ। नेपालमा लागू गरिएको VAT प्रणालीले केही हदसम्म राजस्व संकलन सुधार गरे पनि यसले उपभोक्तामाथि अप्रत्यक्ष करको भार बढाएको आलोचना हुँदै आएको छ। GST प्रणाली लागू भएका भारत, क्यानडा वा अष्ट्रेलियाजस्ता देशहरूले बहु-स्तरीय कर संरचनालाई केही हदसम्म सरल बनाएका उदाहरण छन्। नेपालले पनि दीर्घकालीन रूपमा कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र डिजिटल बनाउने दिशामा जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
  त्यस्तै सवारी साधनमा लगाइने अत्यधिक करले बजारलाई अनौपचारिक कारोबार र तस्करीतर्फ धकेल्ने तर्क पनि बलियो छ।
• नेपालमा दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई अझै पनि विलासिताको वस्तुजस्तो व्यवहार गरिने गरिएको छ, जबकि आजको समयमा यातायात साधन उत्पादनशील अर्थतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको छ। कर दर अत्यधिक हुँदा अवैध आयात बढ्ने, राजस्व चुहावट हुने र उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
  भन्सार नीतिमा समान प्रकृतिका वस्तुमा फरक–फरक दर कायम गर्दा पनि जटिलता बढ्ने गरेको छ। अर्थशास्त्रको “लो ट्याक्स, हाई कम्प्लायन्स” सिद्धान्त अनुसार कम करदर हुँदा कर छलि घट्ने र राजस्वको दायरा बढ्ने सम्भावना रहन्छ। सिंगापुर, दुबई लगायतका व्यापारमुखी अर्थतन्त्रहरूले कम भन्सार र सहज व्यापार प्रणालीमार्फत ठूलो आर्थिक गतिविधि आकर्षित गरेका उदाहरण विश्वमा प्रशस्त छन्। नेपालले पनि सीमित उत्पादन क्षमता भएको अवस्थामा व्यापारलाई अत्यधिक करले नियन्त्रण गर्ने भन्दा व्यवस्थित बनाउने नीति लिनुपर्ने बहस बढ्दै गएको छ।
  समग्रमा, आ.व. २०८३/०८४ को बजेट आशा र जोखिम दुवैको संगम हो। यो बजेट सफल भयो भने नेपाल आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा अघि बढ्न सक्छ; असफल भयो भने आर्थिक दबाब, ऋणभार, मुद्रास्फीति र सामाजिक असन्तोष बढ्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। त्यसैले अबको मुख्य प्रश्न बजेट कति ठूलो छ भन्ने होइन, यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हो। नेपालको आर्थिक भविष्य अब घोषणाभन्दा बढी कार्यान्वयन क्षमताले निर्धारण गर्नेछ ।

• आ. व. २०८३/०८४ को बजेटको बारेमा अन्य संभावित सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरुको विषयमा आवश्यक भएमा पछि पुनः लेख्नेछु ।

लेखक नेपाली कांग्रेसको निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य हुन् ।