आफूसँग भएको संख्या (३०) लाई नै बहुमत मानेर विश्वासको मत पाएको घोषणा गराउने मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको प्रयास रोकिएको छ । अब १० वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले दिने निर्णयले सरकारबारे टुंगो लाग्ने छ ।

---

---

सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई माओवादी संसदीय दलकै सदस्य संख्या गणना गरेर २५ चैतमा अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे सर्वोच्च गएका थिए । दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिंदै सर्वोच्चले १० गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

गण्डकीको हकमा मुद्दा अदालतमा भएकाले फैसला नआउँदासम्म कसैले पनि सहयोगको अपेक्षा नराख्न राप्रपा संसदीय दल गण्डकीका नेता पञ्चाराम तमुले आग्रह गरे ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले सर्वोच्चले निर्णय गर्नुअघि नै विश्वासको मत लिएर सरकार जोगाउन चाहेका थिए । तर प्रदेश सभाको बहुमत उनीसँग छैन । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ । उनीसँग एमालेका २२, माओवादीका सभामुख बाहेक ७ र एकीकृत समाजवादीका एक मात्र छन् । दुई सांसद भएको राप्रपालाई मनाउन सकेको भए उनले सहजै विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो ।

तर राप्रपाले सत्ता गठबन्धनलाई साथ नदिने निर्णय नै गर्‍यो । गण्डकीको हकमा मुद्दा अदालतमा भएकाले फैसला नआउँदासम्म कसैले पनि सहयोगको अपेक्षा नराख्न राप्रपा संसदीय दल गण्डकीका नेता पञ्चाराम तमुले आग्रह गरे ।

सभामुख र उपसभामुखको राजीनामा गराएर बहुमत पुर्‍याउने विकल्पमा पनि छलफल भएको थियो । सभामुख कृष्णप्रसाद घिताल, माओवादी र उपसभामुख विनाकुमारी थापा एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए । दुवैलाई राजीनामा गराउने र ज्येष्ठ सदस्य मित्रलाल बस्याललाई मन्त्री बनाउने हो प्रदेश सभा जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा कांग्रेसका विन्दुकुमार थापाले सञ्चालन गर्न सक्छन् ।

मुख्यमन्त्रीको योजना थाहा पाएपछि उनी माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न बुधबार काठमाडौं पुगेका थिए । ‘सभामुख पदको मर्यादा पनि ख्याल राख्ने सन्दर्भमा सचेत छु । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भटेको हुँ’

तर विगतमा कोशी प्रदेशमा जसरी जेष्ठ सदस्यहरू अनुपस्थित भएर असहयोग गरेका थिए, त्यसरी नै कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई अउपस्थित गराउने प्रष्ट थियो । अनि, सभामुख धिताल आफैं पनि राजीनामा दिने पक्षमा देखिएनन् ।

त्यसपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले सभामुखलाई प्रयोग गरेर विश्वासको मत लिने बलमिच्याइँको बाटो रोजे ।

सभामुखको भूमिबारे थप संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या गर्नुपर्ने भए अदालतले गर्ने निश्कर्षसहित विश्वासको मत लिइछाड्ने मुख्यमन्त्री खगराजको योजना थियो ।

नियमित अधिवेशन बोलाइएकाले विश्वासको मत लिन उहीदिन कार्यसूचीमा राखे हुने उनले बुझेका थिए । त्यसैले ७ गतेलाई संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेर नेताहरूलाई भेट्न काठमाडौं उडेका थिए ।

गठबन्धनका नेताहरूलाई भेटेर विश्वासको मत लिने तयारीका साथ शुक्रबार बिहान पोखरा आए । तर गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० को नियम १५० मा विश्वासको मत लिंदा २ दिनअगाडि नै संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो ढिलो मात्र थाहा पाउँदा योजनाअनुसार काम नभएको एमालेकै एक सांसदले बताए ।

सभामुख धितालले पनि हतार गरेनन् । मुख्यमन्त्रीको योजना थाहा पाएपछि उनी माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न बुधबार काठमाडौं पुगेका थिए । ‘सभामुख पदको मर्यादा पनि ख्याल राख्ने सन्दर्भमा सचेत छु । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भटेको हुँ’ सभामुख धितालले भने ‘उहाँले अहिले हतार गर्नुपर्ने छैन भन्नुभयो ।’

संविधानको धारा १८६ मा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखलाई मत दिने अधिकार नहुने उल्लेख गरिएको छ । सभामुख मात्र होइन, सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले समेत सरकार गठन प्रक्रियामा मत दिन नसक्ने भनेर कोशीको मुद्दामा सर्वोच्चले बोलिसकेको छ ।