काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रलाई तत्काल बन्द गर्नु सरकारको उद्देश्य नभएको स्पष्ट पार्दै निश्चित समयसीमा तोकेर सुधार र व्यवस्थापन गर्दै लैजानुपर्ने बताएकी छन्।
विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विगतका अध्ययन, सुझाव तथा विशेष छानबिन समितिका प्रतिवेदनले समेत छुट्टै संयन्त्र आवश्यक रहेको औंल्याएको उल्लेख गरिन्।
उनले सहकारीलाई तत्काल बन्द गरिए भविष्यमा थप जटिल समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले प्रतिनिधिसभाबाट आएको संशोधनलाई सरकारले स्वीकार गरेको बताइन्।
मन्त्री रावलका अनुसार सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नियमन, अनुगमन र सुधारका उपायलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता र उद्देश्यलाई संरक्षण गर्दै समस्याग्रस्त सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको नीति रहेको उनले स्पष्ट पारिन्।
उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।
रावलले सहकारी सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, अनुगमन र जवाफदेहितालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सदस्य र सञ्चालकलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउने तथा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट प्रणाली आवश्यक रहेको बताइन्।
सहकारीमा लाइसेन्सिङ प्रणाली लागू गर्ने विषयमा विश्वव्यापी अभ्यास, सर्वोच्च अदालतका फैसला र विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर अघि बढिने उनले उल्लेख गरिन्।
ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सहकारीसम्म सूचना र सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन विशेष पहल आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र जनविश्वासयोग्य बनाउने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
© 2026: Fast news मा सर्वाधिक सुरक्षित छ । बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा
Developed by: Webbank nepal Pvt.Ltd
प्रतिक्रिया