संवैधानिक परिषद् अध्यादेश पुनः सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, विश्व बैंकको ऋण–अनुदान र मल खरिदमा पनि स्वीकृति

काठमाडौं । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता आएको उक्त अध्यादेश फेरि स्वीकृतिका लागि पठाउने निर्णय गरिएको हो।

यसअघि रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेश पुनर्विचार गर्न सरकारलाई फिर्ता पठाएका थिए।

बैठकले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उक्त रकम औद्योगिक क्षेत्रमा परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरमार्फत प्रतिस्थापन गर्न तथा वायु गुणस्तर मापन क्षमता विस्तार गर्न प्रयोग गरिने जनाइएको छ।

त्यस्तै, भारतसँग सरकार-सरकार (जीटुजी) माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले संसद भवन परिसरमा प्रवेश व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधान समेटिएको सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजना पनि स्वीकृत गरेको छ।

सरकारका यी निर्णयहरूलाई प्रशासनिक सुधार, कृषि आपूर्ति व्यवस्थापन र वातावरणीय सुधारसँग जोडेर हेरिएको छ।