अदालत खुल्नासाथ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लैजाने ओलीका कानुन व्यवसायीको तयारी

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेलगत्तै उनीहरु निकटका कानुन व्यवसायीहरुले कानुनी उपचारको प्रक्रिया थालेका छन् । पूर्वाग्रही रुपमा र प्रक्रिया मिचेर ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको भन्दै उनीहरुले आइतबार बिहान अदालत खुलेलगत्तै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिने तयारी गरेका हुन् ।

कुनै पनि व्यक्तिलाई गैरकानूनी पक्राउ गरेको लागेमा उही व्यक्ति वा उनका नजिकका नातेदारले अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । अदालतले गैरकानूनी रुपमा पक्राउ भएको ठम्याएमा रिहा गर्ने आदेश दिनसक्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आफूहरुले सबै कानुनी लडाइँ थाल्ने र त्यसको छलफल समेत सुरु गरिसकेको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पक्राउ गरिएका कतिपय सन्दर्भहरु नमिलेकाले कानूनी उपचार खोज्ने तहको परामर्श शुरु भइसकेको जानकारी दिए । उनीहरुको दावीमा, एक त प्रतिवेदनको तथ्य र निष्कर्ष खण्डमा समानता छैन । तथ्यमा ओली र लेखकको संलग्नता नभेटिएको अवस्थामा निष्कर्षमा उनीहरुमाथि समेत फौजदारी कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

दोस्रो, फौजदारी कसुरमा संलग्न भएको र कतै भागेर जाने जोखिम भएका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्न उपयोग गरिने जरुरी पक्राउ पूर्जीको व्यवस्था समेत दुरुपयोग भएको उनीहरू बताउँछन् । राज्यले नै सुरक्षाकर्मीहरू दिएको र २४ सै घण्टा सुरक्षाकर्मीको घेरामा रहेका व्यक्तिहरू भागेर जाने सम्भावना नभएको बेलामा जरुरी पक्राउ पूर्जीका आधारमा गिरफ्तार गरिने पूर्वाग्रह भएको भन्दै उनीहरूले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेका हुन् ।