अनुदान रोक्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको घोषणा,एमसीसी भने प्रभावित नहुने

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशअनुसार अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले विदेश मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग (युएसएड)ले वा उनीहरूको माध्यमबाट लगानी भएको अमेरिकी सहयोग तीन महिनाका लागि रोक्ने निर्णय गरेका थिए ।
यससंगै नेपालमा आउने सहायता पनि प्रभावित हुने भएको छ ।यो निर्णयपछि विदेश मन्त्रालय र युएसएडले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू तीन महिनाका लागि रोकिएका छन् ।
यसैले अर्थ मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै ०५ मे २०२२ मा हस्ताक्षरित डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ एग्रिमेन्ट (डीओएजी(मार्फत नेपाललाई प्राप्त अनुदान सहयोगमध्ये चारवटा परियोजनामा प्राप्त सहयोग तत्काल ९० दिनका लागि स्थगित भएको जानकारी अमेरिकी सहयोग नियोग ९युएसएड)बाट आएको जनाएको छ ।

‘बजेटप्रणालीमार्फत सर्वसंचित कोषबाट भुक्तानी हुने प्रकृतिका परियोजनामध्ये स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र समावेशी नीतिसम्बन्धी चारवटा परियोजनाहरूको स्रोतमा दायित्व सृजना हुने कार्य नगर्न सबै सम्बद्ध निकायहरूलाई जानकारी गराइएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
तर, विदेशमन्त्रीले गरेको निर्णयमा एमसीसी नपरेकाले यो निकायअन्तर्गत विश्वभरि भएका लगानीहरू प्रभावित नहुने भएका हुन् । अमेरिकी सरकारको निर्णयले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी०को कार्यक्रम प्रभावित नहुने देखिएको छ ।
विश्वका सबैभन्दा गरिब मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न सन् २००४ मा अमेरिकी कंग्रेसले स्थापना गरेको एमसीसीले ती मुलुकहरूको प्रजातान्त्रिक शासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र जनतामा लगानी गर्ने गर्दछ ।

एमसीसीले निश्चित समयावधिभित्र कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने गरी आर्थिक वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्न, गरिबी निवारण गर्न अनुदान प्रदान गर्छ । नेपालमा एमसीसीले प्रसारण लाइन निर्माण एवम् सडक सुधारमा ५५ करोड अमेरिकी डलर (७५ अर्ब ३५ करोड) डलर अनुदान प्रदान गर्दै छ ।

सन् २०१७ मै एमसीसीले ५० करोड डलर प्रदान गर्ने सम्झौता गरेकोमा हालै थप ५ करोड प्रदान गर्ने गरी अमेरिकी कंग्रेसले पारित गरेको थियो । एमसिसीका परियोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइनका लागि निर्धारित बजेट अपुग हुने भएपछि एमसीसीले अनुदान थपेको हो ।
अमेरिकी विदेशमन्त्रीको निर्णयपछि अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडका सबै कार्यक्रमहरू तीन महिनाका लागि स्थगित गर्न पत्र प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले वक्तव्यमा भनेको छ । ‘सो पत्रमा एमसीसीको विषय उल्लेख छैन, त्यसो हुँदा एमसीसी अन्तर्गतका योजनाहरू प्रभावित हुँदैनन्,’ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।