रसुवागढी र तातोपानी नाका प्रभावित भएपछि कोरला नाकामा बढ्यो व्यापारिक चाप

मुस्ताङ । रसुवागढी–केरुङ र तातोपानी नाका बाढीका कारण प्रभावित भएपछि चीनबाट नेपाल भित्रिने मालसामानका लागि मुस्ताङको कोरला नाका वैकल्पिक व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ ।

रसुवामा आएको बाढीपछि मात्रै चीनबाट सामान बोकेका १०८ वटा मालवाहक कन्टेनर कोरला नाकातर्फ गएको सशस्त्र प्रहरी मुस्ताङका सूचना अधिकारी विष्णु पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मुख्य उत्तरी नाका प्रभावित भएपछि चीनबाट सामान बोकेका कन्टेनरहरू काठमाडौं हुँदै कोरला नाकातर्फ जाने क्रम बढेको हो । पछिल्लो समय कोरला नाकामा मालवाहक सवारीसाधनको चापसमेत बढ्दै गएको छ ।

बढ्दो व्यापारिक चापलाई ध्यानमा राख्दै कोरला नाकाको सडक तथा आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने पूर्वसङ्घीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले बताए ।

आगामी दसैँ–तिहारलाई लक्षित गर्दै आवश्यक खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन कोरला नाकाबाट हुने आयातलाई अहिले नै व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तुलाचनले रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट हुने आपूर्ति प्रभावित भएकाले कोरला नाका अहिले महत्त्वपूर्ण वैकल्पिक व्यापारिक मार्गका रूपमा अघि आएको बताए । चीनबाट दैनिक आवश्यक पर्ने उपभोग्य सामग्री सहज रूपमा भित्र्याउने वातावरण बनाउन सरकार र सम्बन्धित निकायले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा कोरला नाका वैकल्पिक मात्रै होइन, आगामी दिनमा चीनसँगको व्यापारको महत्त्वपूर्ण नाका बन्न सक्छ । त्यसैले सडक, भन्सार, पार्किङलगायतका पूर्वाधार समयमै तयार गर्नुपर्छ,’ तुलाचनले भने ।

मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत विदुर चुडालका अनुसार रसुवागढी र तातोपानी नाका लामो समय बन्द रहेर व्यापारिक चाप कोरला नाकातर्फ मोडिए दैनिक करिब एक सय कन्टेनर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर, हाल उपलब्ध जनशक्ति र पूर्वाधारबाट त्यस्तो चाप व्यवस्थापन गर्न चुनौती हुने उनले बताए ।

उनका अनुसार हाल कोरला नाकाबाट दैनिक १० देखि १२ वटा कन्टेनर जाँचपास भएर नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् ।

रसुवागढी र तातोपानी नाका प्रभावित भएपछि कोरला नाकामा बढेको चापले यसको व्यापारिक सम्भावनासमेत थप उजागर गरेको छ । दसैँ–तिहारलाई लक्षित गर्दै दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन तथा बढ्दो कन्टेनर आवागमन व्यवस्थित गर्न सरकार, जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित निकायबीच तत्काल समन्वय आवश्यक देखिएको छ ।