परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट ११ प्रतिशतले वृद्धि, आर्थिक कूटनीति र डिजिटल सेवामा जोड

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गर्दै आर्थिक कूटनीति, सार्वजनिक कूटनीति र प्रविधिमैत्री सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका लागि आठ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार यो कुल राष्ट्रिय बजेटको ०.४१ प्रतिशत हो र गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ११ प्रतिशतले बढी हो।

मन्त्री खनालले नेपालको परराष्ट्र नीति संविधान, संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, आर्थिक समृद्धि र नागरिकको हित संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित तथा स्वतन्त्र कूटनीति अघि बढाइएको बताए।

उनले नेपालले हाल विश्वका १८३ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको र विदेशमा ४४ वटा नेपाली नियोग सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए। तीमध्ये ३१ राजदूतावास, तीन स्थायी नियोग तथा १० महावाणिज्य दूतावास रहेका छन्।

आगामी वर्ष द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सुदृढीकरण, आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धन, नेपालको ‘सफ्ट पावर’ प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए।

कन्सुलर सेवा र राहदानी प्रणालीलाई थप डिजिटल तथा प्रविधिमैत्री बनाइने जनाउँदै मन्त्री खनालले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सञ्चार तथा स्वचालन प्रणाली सञ्चालन, विदेशस्थित तीन नेपाली नियोगका भवन निर्माण तथा घुम्ती राहदानी र कन्सुलर सेवा शिविर सञ्चालनका कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको जानकारी दिए।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पुँजी, सीप र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले ‘नेपाली डायस्पोरा ग्लोबल नेटवर्क’ स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ। साथै, सार्क राष्ट्रका युवा कूटनीतिज्ञहरूका लागि ‘लुम्बिनी फेलोसिप’ कार्यक्रम सञ्चालन तथा भू–रणनीतिक विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद शृङ्खला आयोजना गर्ने तयारी पनि मन्त्रालयले गरेको छ।

विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकहरूको उद्धार, कानुनी सहायता, क्षतिपूर्ति तथा शव स्वदेश ल्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले श्रम स्वीकृति नलिई विदेश गएका वा विभिन्न कारणले अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि ‘आपत्कालीन उद्धार तथा सहायता कोष’ स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको बताए।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले साइप्रसमा समस्यामा परेका धादिङका उज्ज्वल कुँवरको उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको, जापानमा मृत्यु भएका बझाङका दीपक धामीको शव नेपाल ल्याउन आवश्यक समन्वय भइरहेको तथा कुवेतमा अलपत्र परेकी शर्मिला दर्जीलाई स्वदेश फर्काइएको जानकारी दिए।

कुवेतमा सयौँ नेपाली जेलमा रहेको भन्ने दाबी तथ्यहीन रहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री खनालले हाल ६३ नेपाली विभिन्न अभियोगमा थुनामा रहेको र तीमध्ये सात जना महिला रहेको बताए।

घरेलु कामदारका रूपमा खाडी मुलुक जाने नेपाली महिलाको विषयमा उनले कानुनी प्रतिबन्ध हुँदाहुँदै पनि भिजिट भिसा वा अन्य अनौपचारिक माध्यमबाट विदेश जाने क्रम नरोकिएको बताए। अनौपचारिक तथ्याङ्कअनुसार कुवेतमा मात्रै करिब ८० हजार नेपाली महिला रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा नीतिगत पुनर्विचार आवश्यक रहेको संकेत गरे।

मन्त्री खनालले राष्ट्रिय हितको संरक्षण, नागरिक सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र मन्त्रालयले आगामी दिनमा थप प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।