पोखरा विमानस्थल कर छुट प्रकरणमा पूर्व अर्थमन्त्री कार्कीसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा ठेक्का सम्झौताको प्रावधान विपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिई ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको आरोपमा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १३ जना तथा निर्माण कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनीबीच भएको खरिद सम्झौतामा कर, महसुल तथा अन्य शुल्क नेपाल कानुनअनुसार ठेकेदार कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो । तर, त्यसविपरीत अलग्गै कार्यान्वयन सम्झौता गरी कर छुट दिने प्रावधान लागू गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

अनुसन्धानमा करसहितको रकम ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी गरिएको भए पनि उक्त कर तथा महसुल राज्य कोषमा दाखिला नगरिएको र त्यसबाट कम्पनीलाई दोहोरो लाभ पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।

अख्तियारले कर छुटको नाममा ठेकेदार कम्पनीलाई अतिरिक्त सुविधा दिँदा नेपाल सरकारले ऋणमार्फत जुटाएको सार्वजनिक स्रोतबाट करिब ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बराबरको हिनामिना, हानिनोक्सानी तथा दुरुपयोग भएको दाबी गरेको छ ।

मुद्दामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपाने, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, सहसचिवहरू सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर योगेश अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव युगराज पाण्डे र शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारीसमेत आरोपपत्रमा समावेश छन् ।