लुम्बिनीका क्रसर बन्द गर्न गृहको निर्देशन, स्थानीय सरकारले पनि रोक्दा ठूलासाना आयोजना प्रभावित

काठमाण्डाै। गृह मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेशमा नवीकरण नभई सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गरे सँगै यो क्षेत्रका ठूला आयोजनाहरुमा काम प्रभावित भएको छ । क्रसर बन्दसँगै केही मुख्य पालिकाले आफ्नो क्षेत्रका खोला ठेक्कामा नलगाउँदा यी आयोजनाका लागि चाहिने बेस माल (माटोसमेत) नपाएपछि यी आयोजनाहरु प्रभावित भएका हुन् । निर्माण सामग्री अभावसँगै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले ठेकेदार कम्पनीहरुले काम बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । क्रसर उद्योग बन्द र नदीजन्य पदार्थको अभावका कारण लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा निर्माण कार्य रोकिएको हो ।

माटो अभाव भएपछि बुटवल–गोरुसिंगे सडक विस्तारको काम रोक्ने तयारीमा पुगेको हो । स्थानीय तहको असहयोग र निर्माण सामग्री अभावले निर्माण व्यवसायी काम रोक्ने तयारीमा पुगेको ती कम्पनीमा सदस्यहरुले जनाएका छन् । निर्माण कम्पनीका सीएम गौरीशंकर महतोले बाहिरी व्यवस्थापन र सरकारी स्रोतबाट प्राप्त गरेको समेत गर्दा पनि अहिलेसम्म १ लाख २३ हजार ७ सय घनमिटर उपलब्ध भएको तर ‘अझै ७ लाख घनमिटर माटो र भस्कट जरुरी रहेपनि नपाएकोले काम रोक्नुको विकल्प नभएको जनाएका छन् ।

एसियाली मापदण्डअनुसार विस्तार भइरहेको सडकका लागि माटो, भस्कट र नदीजन्य पदार्थको आपूर्तिका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेको छ । यस सडक खण्डको क्षेत्रमा पर्ने रूपन्देहीका बुटवल उपमहानगरपालिका, सैनामैना नगरपालिका, कञ्चन र गैडहवा गाउँपालिका एवम् सडक क्षेत्रमा नपरे पनि नजिकको भएकाले पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकासँग सामग्री उपलब्ध गराउनका लागि सम्झौता भएको थियो । तर स्थानीय तहबाट त्यो सहजता नभएपछि ढिलाई भएको हो । यो सडक अबको दुई वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म सडक विस्तारको भौतिक प्रगति भने २३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहेको छ ।

उता पश्चिम नवलपरासीमा निर्माण व्यवसायीहरूले काम नै ठप्प पार्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत प्रभावित बन्न पुगेका हुन् । निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजन नगरी पुरानो दररेटमा काम गर्न नसकिने जनाउँदै साना तथा ठूला सबै आयोजना बन्द गरेका छन् । गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि लुम्बिनी प्रदेशभर निर्माण सामग्री उत्पादनमा समस्या देखिएको छ । गृह मन्त्रालयले चैत १७ गते लुम्बिनीका १२ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अवैध क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

लुम्बिनी रोडा ढुंगा व्यवसायी समितिका अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीका अनुसार प्रदेशका तराईका जिल्लामा करिब १ सय २० क्रसर उद्योग सञ्चालनमा थिए । ‘निर्देशनपछि धेरै उद्योगले उत्पादन बन्द गरेका छन् । उत्पादन बन्द हुँदा निर्माण सामग्रीको अभाव देखिएको छ,’ उनले भने । निर्माण सामग्री अभावका कारण लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणसमेत प्रभावित भएको छ । निर्माण व्यवसायी शेरबहादुर केसीले सामग्री अभावले ढलान रोकिएको बताए । ‘गिट्टी र बालुवा पाउन छोडेको छ । चौथो तलाको ढलान रोकिएको छ,’ उनले भने ।

बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक विस्तार आयोजनामा पनि दैनिक १५ सय कामदार परिचालन हुने काम अहिले घटाइएको छ । सामग्री अभावले काम सुस्त भएको छ । स्थानीय तहसँग समन्वय भए पनि पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

अवैध तरिकाले चलेका क्रसर बन्द गर्नका लागि जेनजी समूहले नै गृहलाई आग्रह गरेको थियो । ठूला आयोजनाको कामै रोकिनेगरी क्रसर बन्द गरिएपछि र स्थानीय सरकारलेसमेत सहजता नदेखाएपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङ आइतबार यो क्षेत्रको अनुगमन गर्न आएका थिए । चितवनबाट नवलपुर, पश्चिमनवलपरासी र रुपन्देहीमा पुगेर उनले काम नरोक्नेगरी अघि बढाउने निर्देशन दिएपछि त्यसको कुनै निकास भने निस्केको छैन ।

यता जेन्जी लुम्बिनीका संयोजक आदित्य आचार्यले अवैध क्रसर बन्द भएपछि निर्माण कार्य रोकेर विचौलियाको चलखेल भएको बताए । ‘कानून विपरीत चलेका क्रसर बन्द गरिएका हुन् । कानून मान्ने उद्योगले काम पाउँछन्, यही विषयमा जानकारी लिन गृहमन्त्री आफैँ पुग्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘अवैध चल्न खोज्नेहरु बन्द हुन्छन् नयाँले अवसर पाउछन् ।’ निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजन र सामग्री आपूर्ति सहज नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । निर्माण कार्य ठप्प हुँदा प्रदेशका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समेत प्रभावित बनेका छन् ।

निर्माण व्यवसायी संघ नवलपरासीको आह्वानमा व्यवसायीहरूले उपकरण र कामदार कार्यस्थलबाट फिर्ता बोलाएका छन् । निर्माण व्यवसायी संघ नवलपरासीका अध्यक्ष नवीन ज्ञवालीले सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि काम रोक्न बाध्य भएको बताए । ‘निर्माण सामग्री र इन्धनको मूल्य आकाशिएको छ । पुरानो दररेटमा काम गर्न सकिने अवस्था छैन । व्यवसायी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेपछि उपकरण र कामदार फिर्ता बोलाएका हौं,’ उनले भने ।
संघका अनुसार राष्ट्र बैंकले प्रयोग गरेको मूल्य सूचकाङ्क व्यवहारिक नभएकाले वास्तविक बजार मूल्यका आधारमा भुक्तानी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ । स्थानीय निर्माण व्यवसायी दीपक भुसालले सामग्री अभावले काम गर्न कठिन भएको बताए । ‘बजारमा सिमेन्ट, डण्डी र अलकत्राको मूल्य बढेको छ । कतिपय सामग्री अभाव हुँदा काम गर्ने वातावरण नै छैन,’ उनले भने । संघका सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले इन्धन मूल्यवृद्धि र नदीजन्य पदार्थको अभावले पुल, सडक र भवन निर्माण प्रभावित भएको बताए । ‘बजारको वास्तविक मूल्य र सरकारी दररेटबीच अत्यधिक अन्तर छ । यस्तो अवस्थामा काम जारी राख्नु भनेको व्यवसायबाट पलायन हुनु हो । मूल्य समायोजन नभएसम्म काम सुचारु हुने अवस्था छैन,’ उनले भने
निर्माण कार्य प्रभावित भएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत निर्माणाधीन बुटवल–गैँडाकोट सडकको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । उनले चितवनदेखि नवलपरासी हुँदै बुटवलसम्म स्थलमार्गबाट अवलोकन गरी निर्माणमा देखिएका समस्याबारे जानकारी लिएका थिए । यस क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक विस्तार आयोजनाको पनि अवलोकन गरेका थिए । आयोजना प्रमुख इन्जिनियर कुशलता न्यौपानेले नदीजन्य पदार्थको अभावले निर्माण प्रभावित भएको जानकारी गराएकी छन् । ‘पुल, कल्भर्ट र नालीबाहेकका अधिकांश काम सामग्री अभावका कारण ठप्पजस्तै छन् । बुटवलको पाखापानदेखि कोठीनदीसम्म लाखौं घनमिटर माटो र नदीजन्य सामग्री आवश्यक छ’ उनले भनिन् । उनका अनुसार आयोजनाका लागि आठ लाख १० हजार घनमिटर माटो तथा भष्कट र सात लाख ४९ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ आवश्यक छ ।
क्रसर व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामु अधिकारीले धेरै स्थानीय पालिकाले समयमै खोलाको ठेक्का नलगाउँदा कच्चा पदार्थमा समस्या भएको बताउँछन् । ‘एकातिर डिजलको भाउ बढेर समस्या छ, अर्कोतिर स्थानीय सरकारले आन्तरिक विवादमा ठेक्का लगाउन सकेका छैनन, कच्चा पदार्थको अभावमा ठूलासाना आयोजना प्रभावित बनेका हुन्,’ उनले भने ।