अनुदानका लागि प्रदेश र पालिकाले फागुन मसान्तसम्म प्रस्ताव राख्न सक्ने: राष्ट्रिय योजना आयोग

काठमाण्डाै ।आउँदाे आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने समयावधि थपेको छ । यी शीर्षकअन्तर्गत अनुदान लिनका लागि प्रदेश र पालिकाले फागुन मसान्तसम्म प्रस्ताव राख्न सक्ने आयोगले जनाएको छ ।

यसअघि आयोगले सबै प्रदेश र पालिकालाई परिपत्र गर्दै समपूरक र विशेष अनुदान लिन हिजो फागुन १५ गतेभित्र प्रस्ताव पेश गरिसक्न भनेको थियो । तर तोकिएको अवधिमा अपेक्षाभन्दा न्यून प्रस्ताव परेपछि समयावधि थप्नुपरेको आयोगले जनाएको छ ।

‘जति सङ्ख्यामा सहभागिता देखिनुपर्थ्याे त्याे देखिएन । पालिका मात्र नभएर प्रदेशहरूबाट पनि अपेक्षित रूपमा प्रस्ताव आएनन् । यही कारण समयावधि बढाइएको हो’, आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीले भन्नुभयो ।

अघिल्ला वर्षहरूमा आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानका लागि पुस मसान्तभित्र प्रस्ताव माग गरिसक्थ्यो । तर यसपटक समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनमा ढिलाइ हुँदा योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गर्ने समयावधि झन्डै डेढ महिना पर धकेलिएको हो ।

समपूरक अनुदानमा सङ्घले ५० प्रतिशत योगदान गर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश तथा पालिकाले बेहोर्ने यसअघिको व्यवस्था संशोधन गरी पालिकाहरूको वर्गीकरणका आधारमा २० देखि ८० प्रतिशतसम्म बेहाेर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ ले यो शीर्षकमा अनुदान दिँदा योजना तथा कार्यक्रमको लागत तोकेको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रममा २५ लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म लागत हुनुपर्नेछ । त्यस्तै उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको लागत अनुमान न्यूनतम २५ लाखदेखि अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।

सङ्घीय विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमका लागि कुल लागत अनुमान ५ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । विशेष अनुदानअन्तर्गतका पूर्वाधार आयोजना ३ वर्षभित्र र अन्य कार्यक्रम सालबसाली रूपमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाले १ करोडदेखि ७ करोड रुपैयाँसम्मको लागतको आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि सङ्घ सरकारसँग अनुदान माग गर्न सक्छन् । त्यस्तै उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले ३ करोडदेखि १५ करोड र प्रदेशले १० करोडदेखि ३० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनाका लागि प्रस्ताव हाल्न सक्छन् ।

प्रदेश र पालिकाले अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी प्रस्ताव हाल्न पाउँछन् । त्यस्तै यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रममा अनुदान लिनका लागि प्रस्ताव पेश गर्दा कार्यविधिले तोकेको प्रक्रिया र कागजातहरू अनिवार्य गरेको आयोगले जनाएको छ ।

कार्यविधिअनुसार यी शीर्षकमा अनुदान लिनका लागि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेसनसहितको विस्तृत विवरणको लागत अनुमान पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलगायतका कागजात चाहिन्छन् । अनुदान माग गर्नका लागि पालिकाको हकमा सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय र प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश योजना आयोगको सिफारिशमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ ।