तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खातीले उन्मुक्ति दिएको व्याक्तिलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्‍यो

काठमाडौं । दुई वर्षअघि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले मुद्दा नचल्ने भनी उन्मुक्ति दिएका व्यक्तिहरु सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतले गायक योगेश्वर अमात्यको जग्गा कीर्ते गरेर ऋण लिने काममा संलग्नहरुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा दोषी ठहर गरेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता खातीले बैंकिङ कसुरको आरोपबाट उन्मुक्ति दिएका व्यक्तिहरु विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नक्कली धितो र ऋणका आधारमा गैरकानुनी सम्पत्ति कमाएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा शोभा शाक्य, रामप्रसाद अधिकारी, ईश्वर पोखरेल, कुशन प्रधानलाई दोषी ठहर गरेको हो । विशेष अदालतले आरोपीहरू अनुजमणि तिमिल्सिना र स्मृति जोशीलाई भने सफाइ दिएको छ ।
विशेष अदालतका सदस्य डा. खुसीप्रसाद थारु, तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले उनीहरुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा दोषी ठहर गरेको हो ।
नक्कली कागजातका आधारमा ऋण लिएको र त्यो रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा उनीहरुमाथि मुद्दा चलेको थियो । उनीहरुलाई हुने जरिवाना र सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्ने भन्दै विशेष अदालतले आगामी आइतबार (३० असार)मा पेसी तोकेको छ ।
त्यतिबेला घटना थाहा पाएपछि अनुसन्धान गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले कीर्तेमा उनीहरूमाथि मुद्दा चलाइसकेको छ । बैंकिङ कसुरसमेत गरेको भेटिएकाले उनीहरुमाथि बैंकिङ कसुरको आरोपमा समेत कारबाही हुनुपर्ने भनी ब्यूरोले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
फर्जी कागजातका आधारमा ऋण लिएको र गलत रुपमा बैंकिङ कारोबार गरेको भनी प्रहरीले मुक्तिनाथ गौतम, यसकुमार महर्जन, सोनु ठाकुर, राजेशकुमार चौरसिया र कुशन प्रधानलाई मुद्दा चलाउने राय दिएको थियो । अनि गलत मूल्यांकन गरेको आरोपमा राजेशकुमार चौरसिया पनि त्यसमा मुछिएका थिए ।
कीर्ते कागजात तयार गर्नुका साथै बैंकिङ कसुरसमेत गरेकाले उनीहरुमाथि बैंकिङ कसुरमा पनि कारबाहीको योजना बनेको थियो । तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा भने मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यतिबेला विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस भएको फाइल जबर्जस्ती रुपमा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा तानिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको निर्देशनमा प्रवाह भएको ऋण असुली भइसकेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो ।
सरकार परिवर्तन भएसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीहरुमाथि मुद्दा चलाएको थियो । विशेष अदालतले नक्कली कागजातका आधारमा निकालिएको ऋणको रकम भुक्तानी लिनेहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा दोषी ठहर गरेको हो ।