बजेट अभावका कारण रोकियो रेलमार्ग निर्माणको काम

सर्लाही। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत पर्ने पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको काम ठप्प भएको छ । बजेट अभावका कारण रेलमार्ग निर्माणको काम रोकिन पुगेको हो । रेलमार्गको अहिलेसम्म महोत्तरीको बर्दीवासदेखि रौतहटको चोँचासम्मको ६९ किलोमिटर क्षेत्रमा ट्रयाक निर्माणका लागि ठेक्का लागेको छ ।

यो खण्डको ६९ किलोमिटरमध्ये महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट गरी तीनै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा एक किलोमिटर ३०० मिटरजति क्षेत्रमा ऐलानी जग्गा र मुआब्जाको विषयमा विवाद हुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । रेल योजना कार्यालय लालबन्दीका प्रमुख किरण कार्कीले यो वर्ष रेलमार्ग निर्माणका लागि अत्यन्त कम बजेट प्राप्त भएकाले काम गर्नै नसकिएको जानकारी दिनुभयो ।

रेलमार्गको काम गर्न चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३३ करोड रुपियाँ बजेट मात्र प्राप्त भएकोमा सबै बजेट खर्च भइसकेको छ । निर्माण व्यवसायीलाई गत वर्षकै तिर्न बाँकी रहेको रकम र यो वर्ष भएका केही कामको भुक्तानी भएर बजेट सकिएकाले थप काम अघि बढ्न नसकेको कार्कीले बताउनुभएको छ ।

काम गर्न बजेट अभाव रहेको सम्वन्धमा विभाग र मन्त्रालयसँग बारम्बार हारगुहार गरिरहेको कार्यालय प्रमुख कार्कीले बताउनुभयो । “निर्माण व्यवसायीले अघिल्लो वर्षदेखिकै भुक्तानी बाँकी छ तर यो वर्ष बजेट निकै कम अयो, भएको पनि भुक्तानी गरेर सकिएको छ,” कार्यालय प्रमुख कार्कीले गोरखापत्रसँग भन्नुभयो, “बजेटकै लागि भनेर अहिले काठमाडौँ आएर विभाग तथा मन्त्रालयमा धाइरहेको छु । अब अहिले बजेट तयारीको काम भइरहेको छ । यो काम सक्किएपछि हेरौँला भन्ने जवाफ आइरहेको छ ।”

निर्माण व्यवसायीले अघिल्ला वर्षकै भुक्तानीका लागि ताकेता गरिरहेकाले थप काम गराउन नसकेको रेल योजना कार्यालय लालबन्दीका प्रमुख कार्कीको भनाइ छ । कार्कीले निर्माण व्यवसायीलाई पुरानो केही रकम उपलब्ध गराउन पाए सम्झाइ बुझाई थप काममा लगाउन सक्ने अवस्था रहेको तर मन्त्रालयबाट बजेट निकासा हुनेबारे अत्तोपत्तो नहुँदा अन्यौलमा परेको बताउनुभयो ।

लालपुर्जा नरहेको सर्लाही र रौतहटको विभिन्न स्थानको जग्गालाई के गर्ने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत महोत्तरीको बर्दीवासदेखि सर्लाहीको फूलजोरसम्म २०७० साल र फूलजोरदेखि रौतहटको चोँचासम्म २०७५ सालतिरै ठेक्का लिएर विभिन्न निर्माण कम्पनिले काम गरेका छन् ।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि सन्तोषि कन्टेक्ट, लुम्बिनी एपेक्स, रौतहट हिन्दुङ थोकर, गोल्डेन बिरुवालगायतका निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाएका छन् । यि सबै निर्माण व्यवसायी पुरानो कामकै भुक्तानी नपाएर हैरान छन् ।

रेल योजना कार्यालय लालबन्दीका अनुसार पहिलो चरणमा ग्राभेल भर्ने, बेस निर्माण गर्ने र पुल, पुलेसाको काम गर्नुपर्ने सम्झौता निर्माण व्यवसायीसँग भएको छ । विवाद भएको ठाउँ छाडेर काम गर्दा पनि बर्दीवासदेखि चोँचासम्म ट्रयाक निर्माणको काम ९० प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको र चोँचादेखि बाराको निजगढसम्मको खण्डमा ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको रेल योजना कार्यालय लालबन्दीले जनाएको छ ।

बजेटको कमी, निर्माण सामग्रीको अभाव र जग्गाको विवादका कारण चालू आर्थिक वर्षमा पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काम ठप्प नै रहने अवस्था देखिएको छ । सर्लाहीको हरिवनस्थित घुर्कौली क्षेत्रका स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा निकै कम भएको भन्दै मुआब्जाबापतको रकम बुझ्नै मानेका छैनन् ।

हरिवन नगरपालिका–५, घुर्कौलीका वडाध्यक्ष नागेन्द्रकुमार साहले मुआब्जाको समस्या समाधान गर्न १० पटकभन्दा बढी छलफल गरे पनि ठोस निष्कर्ष निस्कन नसकेको बताउनुभयो । नक्सामा जग्गा एउटाको र जग्गा भोगचलन गर्ने व्यक्ति अर्कै रहेकाले मुआब्जा कस्ले लिने भन्ने विवाद प्रमुख रुपमा देखा परेको वडाध्यक्ष साहको भनाइ छ ।

उहाँले मुआब्जा पनि असाध्य कम निर्धारण गरिएकाले समस्या परिररहेको बताउनुभयो । “यो समस्या समाधान गर्न किसानलाई लिएरै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, रेल विभागलगायतका निकायमा १०/१५ चोट नै पुगिसँके तर ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन्,” वडाध्यक्ष साहले भन्नुभयो, “किसानका समस्या समाधान गरेर मात्रै रेलमार्ग निर्माणको काम गर्नुपर्छ भन्ने माग छाडेका छैनौँ ।”

जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक एवम् सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीबहादुर श्रेष्ठले घुर्कौली क्षेत्रको हकमा ९५ प्रतिसत किसानले मुआब्जा लिइसकेकाले बाँकी पाँच प्रतिशतले मात्रै मुआब्जाको रकम वृद्धि गर्नुपर्ने माग गर्न उचित नहुने बताउनुभयो । उहाँले निर्माण कार्यमा अवरोध नहुने गरी सहमतीको बाटो खोज्न रेल योजना कार्यालयलाई भनिएको बताउनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले मुआब्जाकै कारण रेलमार्ग निर्माणमा समस्या उत्पन्न हुन नदिन छलफल तथा समन्वय गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । “धेरैजसो किसानल मुआब्जाबापतको पैसा बुझिसक्नु भयो तर पाँच÷सात जना किसानले मात्रै मुआब्जा नबुझ्नुभएको हो,” प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले भन्नुभयो, “उहाँहरुलाई सहमतिमा ल्याएर अवरोध रहेको ठाउँमा रेलमार्ग निर्माणको काम अघि बढाउँछौँ ।”

महोत्तरीको बर्दीवासदेखि रौतहटको चोँचासम्मको खण्डमा नै रेलमार्गको ट्रयाक निर्माणमा अनेक समस्या उत्पन्न हुँदा चोँचादेखि बाराको निजगढस्थित तराई–काठमाडौँ द्रुतमार्गको प्वाइन्टसम्मको खण्डमा काम अघि बढाउने रेल योजना कार्यालयको प्रयास असफल बनिरहेको छ ।