टेरामक्स प्रकरणमा मोहन बस्नेतलाई सफाइ, तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झासहित तीन अधिकारी दोषी ठहर

     काठमाडौं । बहुचर्चित टेरामक्स (टेलिकम ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम) खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले असार २२ गते उक्त फैसला सुनाएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले टेरामक्स प्रणाली खरिदका लागि आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययन, लागत अनुमान, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था पूरा नगरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको र कार्य सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी दिँदा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुगेको दाबी गरेको थियो।

तर विशेष अदालतले बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको वा व्यक्तिगत लाभ लिएको पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण पेश हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। अदालतले मन्त्रीको हैसियतबाट गरिएको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय (Policy Decision) को दायराभित्र पर्ने भन्दै उनलाई सफाइ दिएको हो। अदालतका अनुसार टेरामक्स प्रणाली आवश्यक रहेको भन्दै नीतिगत स्वीकृति दिनु र त्यसपछिको खरिद तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हुने भएकाले बस्नेतलाई आपराधिक जिम्मेवारी वहन गराउन पर्याप्त आधार देखिएन।

यद्यपि, विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा तथा तत्कालीन बोर्ड सदस्य धनराज ग्यावली र टिकाप्रसाद उप्रेतीलाई भ्रष्टाचार कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ। अदालतले ग्यावली र उप्रेतीलाई ६/६ महिना कैद र ५०/५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा अध्यक्ष झालाई सार्वजनिक पदमा रहेका कारण थप ६ महिना अतिरिक्त कैद सहित कुल एक वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ।

यसैगरी, तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकरणका केही अन्य अधिकारी, आपूर्तिकर्ता कम्पनी र स्थानीय एजेन्टसहित अधिकांश प्रतिवादीले पनि अदालतबाट सफाइ पाएका छन्।

अख्तियारले २०८२ साल जेठ १ गते दायर गरेको यो मुद्दा पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको सबैभन्दा चर्चित दूरसञ्चार खरिद प्रकरणमध्ये एक मानिएको थियो। विशेष अदालतको पछिल्लो फैसलाले नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयन तहको जिम्मेवारीबीचको कानुनी सीमारेखाबारे नयाँ बहससमेत सुरु गराएको छ।